डी.आर.गिरीपुंजे - तिरोडा स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकर्‍यांचे शोषण, व्यापारी, दलाल व मिलमालकांचे संगणमत, समितीत आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत धानाची खरेदी, दलाल व व्यापार्‍यांच्या संगणमताने एकाच वेळेस १५-२0 ठिकाणी बोली बोलून आवश्यक त्या-त्या ठिकाणी बोली पाडून शेतकर्‍यांचे शोषण अशा विविध मुद्दांवर शेतकर्‍यांचे शोषण होत आहे. अवैध धान खरेदी केंद्रावरून शेष जमा करण्याच्या पद्धतीवरुन लोकमतने यापूर्वी बातम्या प्रकाशित केल्या. त्यावरून जिल्हा उपनिबंधक यांनी बाजार समितीला प्रत्यक्ष भेट देवून ६ मे रोजी आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावाने धानाचे खरेदी विक्री करू नये, त्याबाबत समितीने तशी व्यवस्था करावी अन्यथा अधिनियम १९६३ व चनियम १९६७ अन्वये कठोर कारवाईचे आदेश दिले. समितीत होत असलेला घोटाळा व शेतकर्‍यांचे अहित लक्षात येताच अवघ्या दोन दिवसांतच ८ मे रोजी त्यांनी पुन्हा प्रत्यक्ष भेट देवून महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम ४0 (ब) अंतर्गत चौकशीचे आदेश जा.क्रमांक जिउनि/नियमन/कलम-४0/२0१५/२0१४ कार्यालय, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेला दिले. त्या आदेशात मुकेश बरियेकर यांची तक्रार तसेच समितीचे सचिव यांचा ३ मे रोजीचा अहवाल यांचा सुद्धा उल्लेख केलेला आहे. तसेच अधिनियम १९६३ चे कलम ४0 (सहवाचन नियम क्रमांक ११७) अन्वये सखोल चौकशी करुन सदरहू बाजार समितीमध्ये गैरकारभार झाला असल्यास व त्यामुळे बाजार समितीस आर्थिक नुकसान झाले असल्यास या नुकसानिस कोण पदाधिकारी/ संचालक/ अधिकारी कारणीभूत आहेत याची चौकशी करण्यासाठी सहायक निबंधक आर.एल.वाघे व अनिल गोस्वामी यांना संयुक्तरित्या प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यांनी सदरहू चौकशी अहवाल एक महिन्याच्या आत कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. चौकशी अधिकार्‍याने आदेशातील सर्व मुद्यासंबंधात त्यांचे निष्कर्ष व त्याबद्दलची कारणे नमूद करावीत आणि आवश्यक पुरावे इत्यादी अहवालासोबत जोडावे. चौकशी अधिकार्‍याने खालील मुद्यावर चौकशी करून अहवाल सादर करावा. बेकायदेशीर लॉटरी दुकान गाळे वाटप तसेच या कार्यालयाचे पत्र क्र.जिउनि/वि- १/कृउबास/५४६३/२0१३ दि.३ डिसेंबर २0१३ नुसार समितीला विचारलेला खुलासा अद्यापही अप्राप्त आहे. बेकायदेशीर आठवडी बाजार बैठकी व मवेशी बाजार ठेका देणे, उपसभापती यांनी मदतनिस परवाना घेवून काम करणे, उपसभापती यांनी मुलाला कामावर घेण्याकरिता समितीची २९ जानेवारी २0१४ रोजी विशेष सभा बोलावून ४/२0१४ ठराव क्रमांक ९/१ व 0/६ पारित करणे, बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रापासून १00 मिटरच्या आवारात दारू, सट्ट्रा, जुगार, लॉटरीची परवानगी देवून शेतकर्‍यांची फसवणूक करुन पदाचा गैरवापर करणे, संचालक सदस्यांचे सहकार्य घेवून व्यापारी संचालकांकडून बाजार समितीच्या जागेवर अतिक्रमण करुन पदाचा गैरवापर करणे, मिलधारक व्यापारी व अवैध व्यापारी यांना व्यापारी प्रतिनिधींचा पाठिंबा असल्यामुळे फी वसूल करुन समितीकडे भरणा करीत नसून या फी वसुलीची परस्पर विल्हेवाट लावून पदाचा गैरवापर करणे, शेतकरी प्रतिनिधी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आडत व्यवसाय करुन पदाचा गैरवापर करणे, आर.के.व्ही. वाय. योजनेअंतर्गत आलेल्या निधीचा दुरुपयोग करुन शासकीय जागेवर गोदाम बांधून समितीची फसवणूक केली. तसेच याबद्दल नगर पालिकेने नोटीस बजावले आहे. बेकायदेशीर खर्चाची उधळपट्टी, अडत्यांना कोणतेही रुप, खोली, गाळे वा मागण्यांच्या अटिवर परवाना दिला. परंतु त्यांच्याकडून मोठय़ा प्रमाणात पैसे घेऊन जुने प्रशासकीय कार्यालय वापरासाठी देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. सदर जागेची किंमत कोटींच्या घरात असून फक्त दोन लाख रुपये प्रती अडत्या पैसे घेवून आडत्यांना जागा वाटप करणे, आर.के.व्ही.वाय योजनेअंतर्गत गाळे वाटप करताना लागत मूल्याच्या १0 टक्के पैसा जास्त घेवून गाळे वाटप केले. परंतु तिरोडा शहराच्या मध्य वस्तीत सदर जागेची किमत बेरजेत न धरल्याने सदर गाळ्याची एक लाख ५0 हजार रूपये किंमत असून प्रत्यक्षात पाच ते सहा लाख रुपये प्रती गाळे संचालक मंडळींनी हडपले. सामान्यांना गाळे वाटप केले नाही. चेक पोष्ट बंद ठेवून ठराव क्रमांक ९/१ दि.२९ जानेवारी २0१४ नुसार समितीचे सेस बुडविण्याचे कार्य करणे, कार्यक्षेत्रातील मीलची वसुली शुन्य कारण व्यापारी प्रतिनिधी सदस्य असून तेच मिलधारक असणे, आरकेव्हीवाय योजनेंतर्गत तयार करण्यात आलेले गोदाम बेकायदेशीर परस्पररित्या समितीचे सदस्याने रासायनिक खताच्या साठय़ासाठी वापरणे आणि त्यामुळे शेतमाल तारण योजना राबविणे अशक्य असणे. अशा १५ मुद्यांचा समावेश चौकशी आदेशात केला असून चौकशी अधिकार्‍यांना मदतनीस म्हणून यु.एम. हलमारे सहकार अधिकारी श्रेणी-१ याचीही नियुक्ती याच आदेशात नमून केली आहे. या आदेशाच्या प्रतिलिपी स.निबंधक आर.एल. वाघे व अनिल गोस्वामी, सचिव कृउबास तिरोडा, सहकार अधिकारी यु.एम. हलमारे यांना देण्यात आल्या असून माहितीस्तव पणन संचालक महा.राज्य पुणे, विभागीय सहनिबंधक सह.संस्था नागपूर यांनाही प्रत पाठविण्यात आल्याचे आदेशात नमून आहे. वरील आदेशाची निशपक्ष चौकशी होऊन गैरव्यवहार करणार्‍यावर कार्यवाही होणार काय? याकडे परिसरातील शेतकरी, प्रतिष्ठित नागरिक व सामन्य जनतेचे लक्ष लागले आहे.
विविध १५ मुद्यांवर चौकशी होणार
By admin | Updated: May 12, 2014 23:49 IST