आमगाव : गावात विकास कामे मंजूर होतात पण काही तांत्रिक कारण किंवा अधिकाऱ्यांच्या आदेशाच्या दिरंगाईमुळे कामे सुरू होत नाही. अशा विकास कामांसाठी पाठपुरावा करणे व कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणे याकरिता कुणालाही पदाची गरज नसते असे मत जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सुरेश हर्षे यांनी व्यक्त केले.
कालीमाटी येथील रस्ता बांधकामाच्या विषयाला घेऊन माहिती देताना पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ग्राम कालीमाटी येथे रस्ता बांधकाम मंजूर असून सुद्धा काम सुरू करण्यात आले नव्हते. पण या कामाचा पाठपुरावा केल्यानंतर काम सुरू करण्यात आले. या रस्त्याची दैनावस्था झाली असून जागोजागी खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे येथे कित्येक अपघात घडले आहे. मागील काळात रस्त्याला मंजुरी मिळून अनेक महिने लोटले तरी सुद्धा रस्ता तयार करण्यासाठी कुणीही समोर येत नव्हते. पण त्या ठिकाणी गावकऱ्यांना घेऊन त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला व शेवटी रस्त्याच्या बांधकामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर कालीमाटी ग्रामपंचायतने भूमिपूजन करून कामाला सुरुवात केली असल्याचे हर्षे यांनी सांगितले. राज्य शासन किंवा इतर यंत्रणेकडून गावात रस्ते मंजूर झाले असल्यास जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध विभागांकडून मंजुरी घेणे अनिवार्य असते. त्या रस्त्यावर दुसऱ्या यंत्रणेकडून काम न झाल्याबाबत हमीपत्र घेणे बंधनकारक असते. जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत मंजूर नाहीत व ज्या रस्त्यांची आवश्यकता आहे त्याची लांबी व लोकसंख्या अधिक आहे. जिल्हा परिषदेचे ना हरकत दिल्यानंतर मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या स्कोर नेटवर्क नकाशा तयार करून जिल्हा परिषद मंजुरीकरिता मांडणे आवश्यक आहे. २०१७-१८ मध्ये एकूण ५७ कामे ज्यात ३८८.१५ किलोमीटर लांबीच्या आराखड्यास जिल्हा परिषदेने प्रदान मंजुरी प्रदान केली. त्यामध्ये कालीमाटी-कातूर्ली अनुक्रमांक १८ व कालीमाटी-मानेकसा अनुक्रमांक २१ नुसार मंजूर असून जिल्हा परिषद आराखडा प्रमाणे राज्य शासनाने मंजुरी प्रदान करावी त्याकरिता वारंवार वरिष्ठ नेते मंडळी कडे मंजूर निधी प्राप्त, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश, काम सुरू करणे याकरिता प्रत्येक वेळी नेते मंडळींचे सहकार्य घ्यावे लागते.