गोंदिया : पूर्व विदर्भात मागील खरीप हंगामात १ कोटी लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले. मात्र, या धानाची भरडाईसाठी उचल न झाल्याने पाच जिल्ह्यात अद्याप २५ लाख क्विंटलवर धान उघड्यावर पडले आहे. आता पावसाळ्याला सुरुवात झाली असून, हे उघड्यावरील धान खराब होण्याची शक्यता असून, यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पूर्व विदर्भात सर्वाधिक १० लाख हेक्टरवर धानाची लागवड केली जाते. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, यासाठी शासनाकडून शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून धान खरेदी केली जाते. मागील वर्षी खरीप हंगामात पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर या पाचही जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत हमीभावाने १ कोटी लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले होते. खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची राईस मिलर्ससह करार करून भरडाईनंतर सीमएआर तांदूळ शासनाकडे जमा केला जातो. मात्र, गेल्या खरीप हंगामात धानाचे भरडाईचे दर, अपग्रेडेशन आणि तूट यावरून राईस मिलर्स आणि शासन यांच्यात तेढ निर्माण झाले होते. मात्र, यावर शासनाने त्वरित तोडगा काढला नाही. हा वाद पाच महिने सुरू राहिला. त्यातच आता पावसाळ्याला सुरुवात झाली. आतापर्यंत पूर्व विदर्भातील उघड्यावर असलेल्या लाखो क्विंटल धानापैकी केवळ १० ते १५ लाख क्विंटल धानाची उचल झाली आहे. उघड्यावर असलेल्या पूर्ण धानाची उचल करणे आता शक्य नसल्याचे या विभागाचे अधिकारी आणि राईस मिलर्सने सांगितले. त्यामुळे उघड्यावर असलेले २५ लाख क्विंटल धान खराब होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत शासन आणि प्रशासनाच्या धोरणाने लाखो क्विंटल धानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
.......
नियोजन फसल्याने रब्बीत शेतकरी अडचणीत
मागील वर्षी खरीप हंगामात खरेदी केलेल्या धानाची शासनाच्या धोरणामुळे वेळेत उचल झाली. त्यामुळे लाखो क्विंटल धान या पाचही जिल्ह्यातील गोदामांमध्ये आणि उघड्यावर पडले आहे. त्यामुळे रब्बीतील धान खरेदीसाठी जागा शिल्लक नाही. परिणामी यंदाच्या खरीप हंगामाला सुरुवात झाली तरी रब्बीतील धान खरेदीचा तिढा सुटलेला नाही. परिणामी शेतकरी अडचणीत आला आहे.
............
कमिशनच्या वादात बारदाना खरेदी नाहीच
मागील वर्षी खरीप हंगामातील धान खरेदी करण्यासाठी १ कोटी बारदाना खरेदीची निविदा काढण्यात आली. निविदा एका कंत्राटाराला मंजूरदेखील झाली. पण, त्याच्याकडून प्रतिबारदाना ५ रुपये कमिशनची मागणी करण्यात आली. त्याने नकार दिल्याने खरीप हंगामात बारदाना खरेदीच झाली नसल्याची माहिती आहे. यामुळेच शेतकऱ्यांच्या बारदानात धान खरेदी करण्यात आली.