गोंदिया : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सुधारित प्रस्तावाला अखेर मंजुरी मिळाली असून वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार गोंदिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामाला ६८९ कोटी ४६ लाख ८१ हजार रुपयांची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होताच इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात होणार असल्याचे आ. विनोद अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.
पहिल्या हिवाळी अधिवेशनात रखडलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा मुद्दा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आयोजित केलेल्या गोंदिया जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत उपस्थित केला होता. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी रखडलेला प्रस्ताव त्वरित निकाली काढण्यात येईल, असे आश्वासन आमदार विनोद अग्रवाल यांना दिले होते. विद्यार्थी संख्या वाढल्याने नव्याने प्रस्ताव तयार करण्याची गरज होती. कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे सुद्धा यात काही विलंब झाला. सगळे अडथळे पार करत अखेर १५० विद्यार्थी क्षमतेच्या ६५० खाटांच्या नवीन प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. आमदार विनोद अग्रवाल यांनी वेळोवेळी प्रकरणाचा पाठपुरावा कायम ठेवला तसेच विद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या अनेकवेळा भेटी घेत प्रकरण मार्गी लावण्यासंबंधी विनंती केली होती. गोंदिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया हे केंद्र शासनाच्या योजने अंतर्गत असून केंद्र सरकार ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के रक्कम यासाठी खर्च करणार आहे. यासाठी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांचे आभार मानले आहेत.
........
आरोग्य सेवा सुकर होणार
गोंदिया जिल्हा हा मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडच्या सीमेवर असलेला जिल्हा आहे. गोंदियात बाहेरून येणाऱ्या रुग्णांची संख्या भरपूर आहे. यामुळे सध्या उपलब्ध असलेल्या व्यवस्था गोंदिया जिल्ह्यासाठी अपुरी पडत आहे. याचा अनुभव आपण सर्व कोरोंना परिस्थितीमध्ये अनुभवत आहेत. ६५० खाटांच्या क्षमतेमुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा नक्कीच सुकर होईल, असा विश्वास आमदार विनोद अग्रवाल यांनी व्यक्त केला आहे.