शिक्षकांच्या ३६ कोटींचा अहवाल मागविला

शिक्षकांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेल्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जिल्हा परिषदेत सदर शिक्षकांच्या खात्यावर चढविण्यात आली नाही.

आठवडाभराची मुदत : स्थायी समितीत गाजला मुद्दालोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : शिक्षकांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेल्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जिल्हा परिषदेत सदर शिक्षकांच्या खात्यावर चढविण्यात आली नाही. यासंदर्भात, लोकमतने १३ जुलै रोजी ‘शिक्षकांचे ३६ कोटी वांद्यात’ या मथळ्याखाली खळबळजनक बातमी प्रकाशित केली होती. त्या बातमीचा आधार घेत जि.प.चे विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी या विषयावर स्थायी समितीत चर्चा घडवून आणली. या चर्चेत आठवडाभरात यासंदर्भात जि.प. अध्यक्षांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.मागील ३९ महिन्यांपासून कपात करण्यात आलेली जीपीएफची रक्कम गेली कुठे, हा प्रश्न उपस्थित करीत सडक-अर्जुनी पंचायत समिती अंतर्गत हडपण्यात आलेल्या एक कोटी रूपयांप्रमाणेच जिल्ह्यातील संपूर्ण शिक्षकांची जीपीएफची रक्कम हडपली तर जाणार नाही ना, असा संशय व्यक्त करताच जिल्हा परिषदेच्या चार हजार शिक्षकांच्या समस्येला घेऊन जि.प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी यावर चर्चा घडविली. यापूर्वीही गंगाधर परशुरामकर यांनी ४ जून २०१६ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या सभेत सडक-अर्जुनी तालुक्याच्या मुद्दा मांडताना जिल्ह्यातही असा प्रकार सुरू असू शकतो, अशी शक्यता वर्तविली होती. परंतु सभागृहाने त्यावेळी दुर्लक्ष केल्याने आता पुन्हा तिच पाळी आली आहे. स्थायी समितीत या संदर्भात झालेल्या चर्चेत येत्या आठवडाभरात वित्त व लेखा अधिकारी अ.क. मडावी व शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जि.प. अध्यक्षांनी दिले.१ एप्रिल २०१४ पासून आतापर्यंत शिक्षकांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधीच्या (जीपीएफ) नावावर कपात करण्यात आलेली रक्कम संबंधित शिक्षकांच्या खात्यावर दाखविली जात नाही. त्यामुळे सडक-अर्जुनी तालुक्यातील जीपीएफच्या घोळाप्रमाणे जिल्हा परिषदेला आलेल्या रकमेचा घोळ तर होणार नाही. महिन्याकाठी जीपीएफच्या नावावर शिक्षकांकडून महिन्याकाठी ९४ लाख रूपये जमा होतात. मागील ३९ महिन्यांत ३६ कोटी ६६ लाख रूपये शिक्षकांचे जीपीएफच्या नावावर कपात करण्यात आले. यातील फक्त पाच तालुक्यांचे केवळ काही महिन्यांचे पैसे मोजक्याच शिक्षकांच्या खात्यावर जमा झाले आहे. तीन वर्षांच्या कालावधीचे पैसे अजूनही जमा झाले नाही.लोकमत व सभागृहाचे मानले आभारजिल्हा परिषदेतील खात्यावरही शिक्षकांचे ३६ कोटी ६६ लाख दिसत नसल्याने सडक-अर्जुनीची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी लोकमतने खळबळजनक बातमी प्रकाशित केली. त्या बातमीचा आधार घेत जि.प.चे विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी सभागृहात चर्चा घडवून आणल्यामुळे यासंदर्भात आठवडाभरात अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकमत व जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीचे उपाध्यक्ष किशोर डोंगरवार, संचालक संदीप तिडके पी.एन. बडोले, विरेंद्र वालोदे, जी.आर गायकवाड, पी.एस. उके, नरेश मेश्राम, एच.आर. चौधरी, एम.पी. वाघडे, राजेश शेंडे, मंगेश पर्वते, बी.जे. नेवारे, जीवन म्हसखेत्री व इतरांनी आभार मानले.