गोंदिया : उन्हाळ्याच्या दिवसांत शहर व ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईची समस्या उद्‌भवते. ही समस्या मार्गी लावण्यासाठी टँकर कुठे-कुठे पाठवावे, यांची मंजुरी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात येते. मात्र, कोरोना संसर्गाचा उद्रेक बघता जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणा संसर्ग रोखण्यासाठी सक्रिय असल्याने आता टँकर मंजुरीचे अधिकार स्थानिक स्तरावरील अधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने घेण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे ग्रामीण, नागरी क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होत असते. शासनाने पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ ग्रामीण नागरी क्षेत्रात करावयाच्या उपाययोजनांकरिता वेळोवेळी स्थायी आदेशाद्वारे सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत. ३ फेब्रुवारी १९९९ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणार्थ घ्यावयाच्या उपाययोजनांबाबत कार्यवाही निश्चित करण्यात आलेली आहे. या स्थायी आदेशानुसार पाणीटंचाई निवारणार्थ घेण्यात येणाऱ्या उपाययोजना ३० जूनपर्यंत राबविणे आवश्यक आहे.
पाणीटंचाईचे निवारण करण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे टँकर्सची तरतूद करण्यात येते. या अनुषंगाने यंदाही टँकर्सची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आजवर जिल्ह्यातील टँकरच्या मंजुरीचे अधिकार हे जिल्हाधिकाऱ्यांनाच होते. तथापि, सध्या कोविड-१९ म्हणजेच कोरोनाच्या प्रतिकारासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांवर कामाचा बोजा आलेला आहे. यातच ठिकठिकाणी स्थलांतर करणाऱ्या मजूर व नागरिकांसाठी निर्माण केलेल्या शिबिराकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून पुरेसा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होऊ शकत नसल्यास टँकरद्वारे पिण्याच्या साधारण वापरासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने टँकर मंजुरीचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना असल्यास संबंधितांना पिण्याच्या पाण्याचा तातडीने पुरवठा करता येणार आहे.