सालेकसा : मान्सून व कोविड कालावधी बघता तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी राहून काम करणे गरजेचे असल्याबाबत तहसीलदारांनी २५ मे रोजी नोटीस काढले होते. मात्र, त्यांच्या नोटीसाला तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी ठेंगा दाखविला असून मनमर्जीपणाचा कारभार सुरूच आहे. त्यामुळे तहसीलदारांनी याची दखल घेऊन कार्यवाही करण्याची मागणी केली जात आहे.
सालेकसा तालुका हा आदिवासी बहुल व नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील म्हणून ओळखला जातो. तालुक्यात शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना सातत्याने तलाठी कार्यालयाला अनेक कामांसाठी भेट द्यावी लागते. मात्र, तलाठ्यांच्या कार्यालयातील सातत्याने गैरहजेरीमुळे शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. तालुक्यातील बरीच तलाठी कार्यालये कोतवालांच्या भरोसे चालतात. तर काही काही कार्यालये महिनोनमहिने कुलूप बंदच असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सातबारा व इतर कागदपत्रांसाठी चकरा माराव्या लागतात. ही बाब लक्षात घेता मान्सून कालावधी, कोविड-१९, धान खरेदी व इतर अनुषंगिक बाबी लक्षात घेता तालुक्यातील मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांनी त्यांच्या मुख्यालयी हजर राहून कामे करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सर्व मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांनी त्यांच्या मुख्यालयी राहून राहत असलेल्या घरमालकाचे संमतीपत्र कार्यालयास सादर करावे. चौकशीअंती कार्यालयात गैरहजर आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असे तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना तहसीलदारांनी २५ मे रोजी नोटीस बजावले.
मात्र, त्याचा परिणाम काहीही झाल्याचे दिसून येत नाही. उलट तहसीलदारांच्या या आदेशाला ठेंगा दाखवित ते कार्यालये कुलूपबंद ठेवीत असतात. याकडे तहसीलदारांनी लक्ष देऊन तलाठ्यांवर कारवाई करायला हवी अशी सर्वत्र एकच मागणी केली जात आहे. मागील कित्येक वर्षांपासून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अप-डाऊनचा आजारच जडला आहे. सध्या सर्वत्र रब्बी पीक निघून शेतकरी धान विकण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे सातबारांसाठी तलाठी कार्यालयाकडे धाव घ्यावी लागते. मात्र, तलाठी कार्यालयांमध्ये तलाठ्यांची अनुपस्थिती व कार्यालय कुलूप बंद यामुळे शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. याकडे लोकप्रतिनिधी व तहसीलदारांनी लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत गरजेचे आहे.