कोणतेही कारण न विचारता शिक्षकाच्या निलंबनाचा आदेश

गेल्या २२ वर्षांपासून शिक्षण विभागात पूर्णवेळ सेवा देत असलेल्या एखाद्या शिक्षकाला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता

गोंदिया : गेल्या २२ वर्षांपासून शिक्षण विभागात पूर्णवेळ सेवा देत असलेल्या एखाद्या शिक्षकाला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता आणि कारणे दाखवा नोटीस न देता नियमबाह्यपणे तडकाफडकी निलंबित करण्याचा प्रताप गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने केला आहे. यामागे राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा सूड असल्याची चर्चा सुरू आहे. अशा मनमानी कारभारामुळे जि.प. प्रशासनाच्या कार्यशैलीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.तिरोडा पंचायत समितीअंतर्गत करटी केंद्रातील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा बेरडीपार येथे सहायक शिक्षक असलेले एन.एल. माने यांना जि.प. प्रशासनाने तडकाफडकी निलंबित करण्याचा आदेश काढला. अशा पद्धतीने कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल नसताना आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता एकाएकी निलंबनाचा आदेश कसा काय काढला, असा प्रश्न निलंबित शिक्षक माने यांनी उपस्थित केला आहे. गेल्या २२ वर्षांपासून विद्यादानाचे कार्य करण्याचे हेच फळ का? असा प्रश्न त्यांनी केला. आपल्यावरील या कारवाईत शासनाच्या शिस्तविषय नियमांची, कायद्याची, अधिनियमांची ऐसीतैसी केली आहे. अशा पद्धतीने झालेली नियमबाह्य कृती ही गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील पहिलीच असल्याचे माने यांनी सांगितले.एखाद्या गंभीर प्रकरणात दोषी असेल, संबंधित कर्मचाऱ्यामुळे सार्वजनिक स्थळी गंभीर संकट निर्माण होण्याची भिती असेल, वातावरण तापण्याची शक्यता असेल अशा वेळी त्या कर्मचाऱ्याचे स्थानांतर केले जाते. अपवादात्मक परिस्थितीत निलंबत केले जाते. पण शिक्षक माने यांच्या बाबतीत अशी कोणतीही परिस्थिती नसताना त्यांना निलंबित केल्यामुळे शैक्षणिक वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.माने यांच्यावर वीज चोरीचा आरोप लावण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात ज्या घरात वीज वापरल्या गेली ते घर त्यांच्या आईच्या नावावर आहे. असे असताना माने यांच्यावर वीजचोरीचा आरोप लावण्यात आला. विशेष म्हणजे हे प्रकरण फौजदारी नसून तडजोडीचे आहे. त्यामुळे निलंबनाच्या कारवाईस ते कारणीभूत ठरू शकत नाही.(जिल्हा प्रतिनिधी)काय आहे नियम?४जिल्हा परिषद शिस्तविषयक अधिनियम १९६७ च्या नियम १९ (१) मध्ये नमुद केल्यानुसार, चारित्र्यासंबंधात आणि खासगी प्रकरणात दोषारोपण झाल्यास शिस्तभंग होतो, असे नाही. याशिवाय अभिलेखात हस्तक्षेप करणे, भ्रष्टाचार, चोरी, खून, बलात्कार, अफरातफर अशा गंभीर गुन्ह्यात अडकल्यानंतर तपासकार्यात बाधा निर्माण होणार नाही याकरिता त्या कर्मचाऱ्याला निलंबित केले जाते. मात्र माने यांच्यावर पदकार्याशी संबंधित कोणताच गुन्हा नोंद नाही. तरीही एकतर्फी निलंबनाची कारवाई का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.