गोंदिया: शहरासह ग्रामीण भागात तसेच संपूर्ण राज्यातच कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. १ मेपर्यंत ब्रेक द चेन अंतर्गत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. दिवसाही संचारबंदी तसेच अनेक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नेहमीच गर्दीने फुलून जाणाऱ्या नगरपालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालयांत शुकशुकाट पहावयास मिळत आहे.
जिल्ह्यात लावलेल्या कडक संचारबंदीमुळे पालिका परिसरात आणि विविध कार्यालयांतील वर्दळीला ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर सुरू असलेल्या कोरोना चाचणी कक्षातील नागरिकांची गर्दी ओसरली आहे. नगरपालिकेत इतर विभागांच्या तुलनेत जन्म-मृत्यू दाखला आणि बांधकाम विभागात नागरिकांची सर्वाधिक ये-जा असते. आता या विभागातील गर्दी नियंत्रणात आली आहे. पालिकेत अनावश्यक फेरफटका मारणारे नागरिक, नगरसेवक, कार्यकर्ते यांची वर्दळ कमी झाल्याचे चित्र आहे. गुरुवार, १५ एप्रिलपासून कडक संचारबंदीचे आदेश लागू केल्याने संपूर्ण परिसरात शुकशुकाट दिसून येत आहे. जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेतील सर्वच विभागात शुकशुकाट दिसून आला. कर्मचाऱ्यांची संख्याही निम्म्यापेक्षा कमी असल्याने खुर्च्या रिकाम्या दिसून आल्या. जिल्हा परिषदेतील वर्दळच थांबल्याने मुख्य प्रवेशद्वारावर असलेले निर्जंतुकीकरण पथकही रिलॅक्स होते.
जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डांगे यांनी जिल्हा परिषदेतील गर्दी कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. कोरोनाची तपासणी केल्याशिवाय जिल्हा परिषदेत सर्वसामान्यांसाठी प्रवेश बंद करण्यात आले होते. परिणामी गर्दी नियंत्रणात आली आहे. संचारबंदीमुळे ग्रामीण भागातून जिल्हा परिषदेत येणारी वर्दळ थांबली आहे. कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीही ५० टक्केच ठेवण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सर्वच विभागांत शुकशुकाट दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या नागरिकांची कोरोना तपासणी करणे, तपासणीस विरोध करणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करणे आदी कामात व्यस्त असणारे कोरोना तपासणी पथक आता कामच नसल्याने निवांत असल्याचे दिसून येत आहे. संचारबंदीच्या आदेशामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुकशुकाट दिसून आला.
बॉक्स
जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी तसेच प्रांताधिकारी यांच्याकडे भूसंपादन, भूमापन, अतिक्रमण अशा विविध प्रकारच्या सुनावण्या सुरू असतात. मागील टाळेबंदीनंतर या सुनावण्यांना गती आली होती. मात्र, आता पुन्हा संचारबंदी लागू झाली आहे. परिणामी सर्वच प्रकारच्या सुनावण्या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.