आमगाव : महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने मागील २० महिन्यांपासून शासनाकडे ३२ मागण्या केल्या आहेत. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने यापैकी एकाही मागणीची दखल घेतली नाही. याच्या निषेर्धात शिक्षकांनी सोमवारी काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या नावे गटशिक्षणाधिकारी एम.एल.मेश्राम यांना देण्यात आले.
यावेळी दिलेल्या निवेदनातून जुनी पेंशन योजना लागू करुन भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करावी, १०,२०,३० ही आश्वासित प्रगती योजना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करावी, ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पहिला व दुसरा हप्ता त्वरित देण्यात यावा, कोरोनाग्रस्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना विशेष रजा मंजूर करणे, कोरोनामुळे मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसदारांना अनुकंपा योजना लागू करावी, अशैक्षणिक कामामधून शिक्षकांची मुक्तता करणे, कॅशलेस आरोग्य विमा लागू करणे, डी.सी.पी.एस. धारकांना पावत्या देण्यात याव्यात, क्रीडा विभाग अनुदानातील भ्रष्टाचार बंद करण्यात यावा, संस्था अंतर्गत वाद असणारी पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी यांना देणे, आभासी पद्धतीच्या शिक्षण प्रणालीमध्ये एकसूत्रता यावी, वरिष्ठ व निवड श्रेणीची प्रलंबित प्रकरण निकाली काढण्यात यावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे. शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हा कोषाध्यक्ष जी.डी.पटले, जिल्हा सहकार्यवाह प्रभाकर कावळे, प्रसिद्धी प्रमुख मुरलीधर करंडे, तालुकाध्यक्ष अनिल कटरे, उपाध्यक्ष भगवानदास वैष्णव, कार्यवाह सी. जी. चौधरी यांचा समावेश होता.