गोंदिया : सन २०१६ मध्ये गोंदिया जिल्हा परिषदेने अतिरिक्त ठरलेल्या सहायक शिक्षकांना विषय शिक्षक म्हणून सामावून घेतले. दरम्यान, नियुक्तीच्या आदेशामध्ये कसलीही वेतनवृद्धी व पदोन्नती देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे तर न्यायालयात दाद मागता येणार नाही असे आदेश काढले. मात्र जिल्हा परिषदेने आपल्याच आदेशाची अवहेलना करीत व शासन नियमांना तिलांजली देत विषय शिक्षकांचा वेतनवृद्धीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले. या प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील अनेक पदवीधर व ज्येष्ठ सहायक शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे.
सन २०१६ मध्ये तत्कालीन शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्ह्यात अतिरिक्त ठरत असलेल्या सहायक शिक्षकांना विषय शिक्षक म्हणून समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षकांना यात कसलीही वेतनश्रेणी व पदोन्नती देण्यात येणार नाही, त्याच वेतनश्रेणीवर काम करावे लागेल, असे स्पष्ट करीत आदेश काढले होते. शिक्षकांच्या नियुक्ती दरम्यान अनेक पदवी प्राप्त शिक्षकांना याबाबत समजूतही घालण्यात आली. त्यामुळे अनेक पदवीप्राप्त शिक्षकांनी विषय शिक्षकांचा नाद सोडला. मात्र जिल्हा परिषद प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवून ज्येष्ठ शिक्षकांना डावलून कनिष्ठ शिक्षकांना वेतनश्रेणी लावण्याचे आदेश पारीत केले. या वेतनश्रेणीचा लाभ जिल्ह्यातील ३११ शिक्षकांना देण्याचे आदेश दिले. जे शासन परिपत्रकांचा नियमबाह्य आहे. या प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील अनेक सेवाज्येष्ठता यादीतील शिक्षकांवर उघडपणे अन्याय झाला आहे. या प्रकरणामुळे दुफळी निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्याविरुद्ध रोष व्याप्त आहे.
...............
अन्यथा शिक्षक न्यायालयात जाणार
जिल्हा परिषदेने स्वत:च्या आदेशाची केलेली अवहेलना व शासन निर्णयाला तिलांजली देत सेवा ज्येष्ठ शिक्षकांना डावलून विषय शिक्षकांना वेतनवृद्धीचा लाभ देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे आता पडसाद उमटू लागले आहे. या निर्णया विरोधात अन्यायग्रस्त शिक्षकांनी जि. प. शिक्षण विभागाचा विरोधात न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली आहे.
..........
जि. प.कडून शासनाचा पैशाची उधळपट्टी
स्वत:च्या आदेशाला तिलांजली देत विषय शिक्षकांना वेतनवृद्धी देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सोयीस्कर रणनीती तयार केली. या रणनीतीच्या आधारावर काही मोरक्यांना समोर करून सेवाजेष्ठ शिक्षक पात्र असूनसुद्धा कनिष्ठ शिक्षकांवर वेतन श्रेणी लागू करून शासनाच्या तिजोरीची सर्रास उधळपट्टी सुरू आहे. जिल्हा बदलीवरून आलेल्या शिक्षकांची जिल्ह्यातील सेवाज्येष्ठता न घेता त्यांना लाभ देण्यात येऊन शासन परिपत्रकांची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे.