शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ट्रम्प यांच्या टॅरिफला अमेरिकेतच विरोध; भारतावरील ५०% टॅरिफ रद्द करण्याचा प्रस्ताव
2
कोलकात्यात मेस्सी आला अन्... संतप्त चाहत्यांनी खुर्च्यांचाच फुटबॉल केला!
3
इसिसच्या मॉड्युलची पडघ्यात खैराच्या लाकडाची मोठी तस्करी; ईडीने केलेल्या तपासातून माहिती आली उजेडात
4
'मतचोरी'त भाजपच्या माजी आमदारासह मुलाचा सहभाग; आळंद येथील घटनेप्रकरणी सात जणांवर आरोपपत्र
5
इंडिगोचे पंख आवळले, ५९ कोटींचा ठोठावला दंड! आदेशाला आव्हान देण्याचा विमान कंपनीचा विचार
6
संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण; २००१ मध्ये झाला होता हल्ला
7
ज्येष्ठांच्या संरक्षणाबाबत पोलिसांचे वर्तन बेफिकीर; वृद्ध दाम्पत्याला मुलाकडून मारहाणप्रकरणी हायकोर्टाचे पोलिसांवर ताशेरे
8
लाडकी बहीण योजनेत e-KYC करताना चूक झाली? सरकारने दिली दुरुस्तीची संधी; ‘ही’ आहे शेवटची तारीख
9
फुटबॉलचा जादूगार २२ मिनिटेच का थांबला? मेस्सीचे लगेचच स्टेडियम सोडण्याचे खरे कारण आले समोर
10
"या मुलांना धडा शिकवायला हवाच"; वरळी हिट-अँड-रन प्रकरणात कोर्टाचा दणका, मिहिर शाहचा जामीन फेटाळला
11
टीम इंडियाचं नेमकं कुठं चुकतंय? गौतम गंभीरच्या रणनीतीवर रॉबिन उथप्पाची टीका
12
“आता येत्या २ महिन्यात एकनाथ शिंदे पुन्हा CM होतील असे वाटतेय”; कुणी केली भविष्यवाणी?
13
"मगरीचे अश्रू, बंगालचा अपमान...", मेस्सीच्या कार्यक्रमात गोंधळ; BJP-TMC मध्ये आरोप-प्रत्यारोप
14
प्रवाशांनो… वंदे भारत, राजधानीने प्रवास करताय? ‘हा’ नियम अनिवार्य; अन्यथा तिकीट मिळणार नाही!
15
५१००० हजारांचे कोल्हापुरी चप्पल थेट निघाले प्राडाच्या गावी; एक ग्रॅम ही वजनात फरक नसलेली एकमेव जोड
16
डोंबिवलीत पुन्हा प्रदूषण; रस्त्यावर गुलाबी रंग; पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, 'तथ्ये तपासून कारवाई करू'
17
सिडकोच्या घरांमध्ये मोठी सूट; लॉटरीपूर्वीच किमती १० टक्क्यांनी घटल्या, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा मोठा निर्णय
18
जंगलात एक कोटींच्या शेळ्या सोडणे हास्यास्पद; वनमंत्र्यांच्या बिबट्यांच्या उपायांची अजित पवारांनी उडवली खिल्ली
19
'धन्यवाद तिरुवनंतपुरम'; थरूर यांच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचा झेंडा! पंतप्रधान मोदींनी मानले केरळच्या जनतेचे आभार
20
केरळच्या राजधानीत भाजपाचा ऐतिहासिक विजय, डाव्या पक्षांचा अनेक वर्षांपासूनचा बालेकिल्ला ढासळला
Daily Top 2Weekly Top 5

संस्थेचे गोदाम भाड्याने, गोदाम नाही म्हणून धान खरेदी बंद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 5, 2021 04:22 IST

अर्जुनी मोरगाव : स्वतःच्या मालकीचे गोदाम हॉटेल व्यावसायिकाला भाड्याने दिले. आता संस्थेकडे गोदाम रिकामे नाही म्हणून शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा ...

अर्जुनी मोरगाव : स्वतःच्या मालकीचे गोदाम हॉटेल व्यावसायिकाला भाड्याने दिले. आता संस्थेकडे गोदाम रिकामे नाही म्हणून शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार तालुका खरेदी-विक्री समितीने चालविला असल्याचा आरोप संस्थेचे माजी संचालक यशवंत परशुरामकर यांनी केला आहे.

स्थानिक खरेदी-विक्री समिती ही जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालयाची अभिकर्ता संस्था आहे. या संस्थेमार्फत शासकीय आधारभूत हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. तालुक्यात एकूण दहा केंद्रे आहेत. त्यापैकी सहा केंद्रे ही खरेदी-विक्री संस्थेची आहेत.

अभिकर्ता संस्थेने गोदाम उपलब्ध असल्याचे हमीपत्र करारनामाद्वारे शासनाला लिहून देणे बंधनकारक असते. या संस्थेने तसे लिहून दिले आहे. संस्थेकडे स्वतःच्या मालकीचे एक हजार मेट्रिक टन क्षमतेचे एक गोदाम आहे. ते गोदाम एका हॉटेल व्यावसायिकाला पाच हजार रुपये प्रति महिना याप्रमाणे पंधरा वर्षांसाठी संस्थेने भाडेतत्त्वावर दिले आहे.

तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे रब्बी हंगामाचे धान निघून महिना लोटला. मात्र अद्याप तालुका खरेदी-विक्री समितीचे सहापैकी एकही केंद्र सुरू झाले नाही. संस्थेच्या एकाही केंद्रावर गोदामांची व्यवस्था नाही. संस्थेने गोदाम नसल्याची बाब पुढे करून शेतकऱ्यांचे धान मोजणे सुरू केले नाही. उलट राज्य शासनाला बदनाम करण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरले आहे.

शेतकऱ्यांचे हित साधणाऱ्या एखाद्या सहकारी संस्थेने शेतकऱ्यांना वेठीस धरणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. संस्थेच्या मालकीचा गोदाम भाड्याने देऊन धान खरेदी केंद्र सुरू न करणे ही शासनाची दिशाभूल आहे. शासकीय अनुदानाचा वापर करून बांधण्यात आलेल्या गोदामातील हॉटेल व्यवसाय तातडीने बंद करून तिथे धान खरेदी सुरू करावी. या प्रकरणाची चौकशी करून संस्थेवर कारवाई करण्याची मागणी संस्थेचे माजी संचालक परशुरामकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ई-मेल संदेशाद्वारे केली आहे.

.........

कोट

या वर्षी धानाची उचल न झाल्यामुळे समस्या निर्माण झाली आहे. कुठेच भाड्याने गोदाम उपलब्ध होत नसल्याने धान खरेदी केंद्र सुरू होऊ शकले नाही. गोदामाची समस्या आज निर्माण झाली आहे. यापूर्वी झाली नव्हती. संस्थेने दोन वर्षांपूर्वीच गोदाम भाड्याने दिले आहे, आता दिलेले नाही. आम्ही भाड्याने घेऊन गोदाम उपलब्ध करून देतो म्हणून गोदाम उपलब्ध असल्याचे हमीपत्र लिहून देतो. गोदामाचे बांधकाम संस्थेने केले आहे. शासनाचे अनुदान नाही.

- सुरेश गंथडे, व्यवस्थापक खरेदी-विक्री समिती