देवरी : तालुक्यातील नक्षलग्रस्त, आदिवासी व अतिदुर्गम ग्रा.पं. म्हैसुली येथील गावकऱ्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी लोकजागृती मोर्चाचे ईश्वर कोल्हारे यांनी मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
देवरी तालुक्यातील नक्षलग्रस्त आदिवासी व अतिदुर्गम ग्रामपंचायत म्हैसुली येथील लोकसंख्या जवळपास दोन हजारांच्या जवळपास आहे. या ठिकाणी शंभर टक्के पूर्ण आदिवासी लोक राहतात. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरसुद्धा या गावात दळणवळणाची सोय नाही. या गावात बससेवा उपलब्ध नाही. आरोग्य केंद्र नसल्याने येथील लोकांना उपचाराकरिता ८ ते १० कि.मी. पायी जावे लागते. यासंदर्भात आरोग्य विभाग जिल्हा प्रशासनाकडे अनेकदा तक्रार केली. पण त्याची अद्यापही दखल घेण्यात आली नाही. या परिसरात मोबाइल सेवादेखील नाही. आदिवासी सहकारी संस्था मुरदोली, देवरी येथे धानाची विक्री शेतकऱ्यांनी केली. परंतु त्यांना अद्यापही चुकारे मिळाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. २००५-०६ च्या नियमानुसार सामूहिक वन हक्क अधिकार अंतर्गत मौजा म्हैसुली गावातील समिती सदस्य प्रमुखांनी वनउपज, जनावरे चराई, घराकरिता लागणारे लाकूड फाटा आपल्या सामूहिक वनहक्क अधिकाराची जोपासना व संरक्षण केली. मात्र २००५ मध्ये व्याघ्र प्रकल्प नवेगावबांध यांनी गावातील लोकांचे विस्ताराचे हक्काचे जमीन हिरावून घेतली गावाला केवळ २०० हेक्टर जमीन सामूहिक वनहक्क पट्टा दिलेला आहे. विस्तारासाठी १२०० हेक्टर जमीन सामूहिक वनहक्क अंतर्गत जमिनीचा पट्टा देण्याची मागणी ईश्वर कोल्हारे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि पालकमंत्री नवाब मलिक यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
...........
मनरेगाचा निधी मिळेना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वनविभागाकडून २०१७-१८ या वर्षात झालेल्या कामाच्या मजुरीची एकूण रक्कम १० लक्ष रुपये अजूनपर्यंत संबंधित यंत्रणेच्या दिरंगाईमुळे मजुरांना मिळालेले नाही. येथील मजुरांवर उपासमारीची पाळी आली आहे.