शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सरकारचा भरगच्च आर्थिक अजेंडा
2
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
3
Today's Horoscope: आर्थिक बाबतीत मात्र सावध राहावे लागेल, काय सांगतेय तुमची राशी? 
4
गुंतवणुकीसाठी सुवर्णसंधी ! बाजारात ७ आयपीओ होणार खुले; योग्य कंपनी निवडल्यास होऊ शकतो फायदा
5
भाजपच्या नव्या अध्यक्षांची निवड लवकरच; प्रधान आघाडीवर, पावसाळी अधिवेशनापूर्वी प्रक्रिया होऊ शकते पूर्ण
6
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
7
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
8
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
9
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
10
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
11
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
12
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
13
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
14
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
15
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
16
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
17
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
18
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
19
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
20
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले

नकाशातच अडकले प्रस्तावित कारागृह

By admin | Updated: January 19, 2017 01:28 IST

गोंदिया जिल्हा निर्मितीला १७ वर्षे लोटली असतानाही गोंदियासारख्या जिल्ह्यात कच्च्या व पक्क्या कैद्यांसाठी कारागृह

२०११-१२ मध्ये मंजुरी : निधीसाठी अद्याप अंदाजपत्रकच तयार नाही नरेश रहिले   गोंदिया गोंदिया जिल्हा निर्मितीला १७ वर्षे लोटली असतानाही गोंदियासारख्या जिल्ह्यात कच्च्या व पक्क्या कैद्यांसाठी कारागृह नसल्याने येथील आरोपींना भंडारा येथील कारागृहात न्यावे लागत आहे. यात शासनाच्या पैश्याचा अपव्यय व मनुष्यबळालाही त्रास होत असल्याने गोंदियात वर्ग दोनचे कारागृह तयार करण्यास मंजुरी दिली. मात्र दोन वर्षापासून कारागृहाच्या बांधकामासाठी नकाशाच तयार होऊ शकला नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रक तयार नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. गोंदिया जिल्ह्यात भंडारा जिल्ह्यापेक्षा अधिक गुन्हे घडतात. वर्षाकाठी १२५ ते १५० च्या घरात आरोपींना गोंदियातून भंडारा येथील कारागृहात पाठविले जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मनुष्य बळ लागतो. त्यातच वाहन व्यवस्था केली जाते. त्यात लागणारे इंधन ही सर्व परिस्थिती पाहता गोंदिया कारागृह तयार करणे गरजेचे आहे. गोंदियातील आरोपीना भंडारा येथे नेत असतांना कुणी आरोपी पसार झाला. किंवा त्याने वाहनातून उडी घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला तर या प्रकारामुळे त्यांच्या बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांना कारवाईस समोरे जावे लागते. आरोपीं पळून गेल्यामुळे अनेक पोलीस शिपाई निलंबित झाले आहेत. हा सर्व त्रास दूर करण्यासाठी गोंदियात कारागृह तयार करणे गरजेचे होते. शासनाने सन २०११-१२ मध्ये गोंदियात वर्ग एक चे कारागृह तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. त्यानंतर जागा पाहण्याच्या हालचाली भंडारा जिल्हा कारागृह कार्यालयाकडून झाल्या. परंतु अधिक्षक बदलून गेले व वर्ग एकचा कारागृह तयार करण्याचा प्रस्ताव तसाच पडून राहीला. भंडारा जिल्हा कारागृह अधिक्षक म्हणून अनुपकुमार कुंभरे नोव्हेंबर २०१५ मध्ये रूजू झाले. त्यानंतर मंत्रालयातील नगररचना कार्यालयाने गोंदियात वर्ग दोन चे कारागृह तयार करण्याची मंजूरी देत त्यासाठी जागा पाहण्याचा आदेश काढला. त्यानुसार कारागृह भंडाराच्या अधिक्षकांनी जागेची पाहणी केली. गोंदियाच्या पोलिस मुख्यालयामागील जागेत कारागृह तयार करण्याचे ठरले. सन २०११-१२ मध्ये वर्ग एकचे कारागृह तयार करण्यास मंजूरी दिली. वर्ग एकच्या कारागृह बांधकामासाठी ५५ कोटी रूपये लागणार असल्याचा अंदाजपत्रक तयार करण्यात आला होता. परंतु गोंदिया लहान असल्याने वर्ग दोनचे कारागृह तयार करण्याचे नंतर ठरले. वर्ग २ च्या कारागृहाला ३५ कोटी रूपये अंदाजे लागणार आहेत. त्या संबधात अंदाजपत्रक आराखडा तयार करून त्याला खर्च किती येणार याचा अहवाल शासनाकडे मागच्या वर्षी पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु अजूनपर्यंत नकाशे तयार न झाल्याने अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले नाही.