गोंदिया : गोंदिया जिल्हा हा मोठ्या स्वरूपाचे व्यापारी केंद्र आहे. १९९९मध्ये भंडारा जिल्ह्याचे विभाजन करून गोंदिया जिल्हा निर्माण करण्यात आला. त्यासोबत मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यात संशोधन करून नवनिर्मित गोंदिया जिल्ह्याचा समावेश करणे अपेक्षित होते. पण ते न झाल्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील नागरिकांना बँकेतून कर्ज घेण्यासाठी संपत्ती गहाण ठेवयाची असल्यास भंडारा येथे जाणे - येणे करावे लागत होते. आ. विनोद अग्रवाल यांनी विधानसभेत हा प्रश्न लावून धरल्यानंतर राज्य शासनाने गोंदिया जिल्ह्यासह आता सर्वच जिल्ह्यांचा या कायद्यात समावेश केला आहे.
मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यात गोंदिया जिल्ह्याचा समावेश करण्याबाबत हालचाली सुरु केल्या होत्या. आ. अग्रवाल यांनी विधानसभेत प्रश्न क्र. ५४४५देखील उपस्थित केला होता. त्या अनुषंगाने आमदार विनोद अग्रवाल यांना गोंदिया जिल्ह्याचे नाव मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यात समाविष्ट करणे शक्य असल्याचे सांगण्यात आले होते. या अनुषंगाने अखेर तब्बल २० वर्षांनतर ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासनाद्वारे राजपत्र प्रकाशित करण्यात आले. यात मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यात गोंदियाच नव्हे, तर राज्यातील सर्वच गावे, तालुके आणि जिल्ह्यांना समाविष्ट केले आहे.
.........
सूचनेनंतर यंत्रणा लागली कामाला
मालमता हस्तांतरण कायद्यात बदल करण्याबाबत महत्त्वाच्या सूचना केल्या होत्या. या सुचनेमुळे राज्यातील जनतेला लाभ देण्याची कल्पना सुचली, त्या उद्देशाने मी फक्त ड्राफ्ट तयार केला. आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सुचवले नसते, तर हा ड्राफ्ट तयार करण्याचेदेखील सुचले नसते. त्यांच्या पाठ्पुराव्यामुळेच राज्यातील जनता मुक्त झाली, असे मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी अधिसूचना प्रकाशित झाल्यावर सांगितले.
............
गोंदियाच नाही तर राज्यालादेखील त्याचा फायदा व्हावा, या उद्देशाने हा प्रश्न शासनाकडे सातत्याने लावून धरला हाेता. त्यानंतर शासनाने हा प्रश्न निकाली काढला. मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यात सर्वच जिल्ह्यांचा समावेश झाल्याने अनेकांची समस्या मार्गी लागली आहे.
- विनोद अग्रवाल, आमदार
.......