गोंदिया : कोरोनाची दुसरी लाट आता जिल्ह्यातून जवळपास आटोक्यात येत आहे. कोरोना संसर्गाच्या अनुषंगाने केल्या जाणाऱ्या चाचण्यांमध्येसुद्धा पॉझिटिव्ह रुग्णांचे प्रमाण फारच कमी आहे. बाधितांच्या संख्येत सातत्याने घट होत असल्याने कोरोनाचा पॉझिटिव्हिटी रेटसुद्धा कमी होत आहे. मंगळवारी (दि.१) १५२९ चाचण्या केल्यानंतर त्यात २३ कोरोनाबाधित आढळले, तर त्याचा पॉझिटिव्हिटी रेट १.५१ टक्के होता. एकंदरीत पॉझिटिव्हिटी रेट कमी होत असल्याचे दिलासादायक चित्र आहे.
मंगळवारी जिल्ह्यात ५० बाधितांनी कोरोनावर मात केली, तर २३ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. एक बाधिताचा उपचारादरम्यान शासकीय रुग्णालयात मृत्यू झाला. एप्रिल महिन्यात जिल्ह्यात कोरोनाने कहर केला होता. त्यामुळे मे महिन्यात नेमके काय चित्र राहते याची चिंता जिल्हावासीयांना सतावत होती. मात्र, मे महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग बऱ्याच प्रमाणात आटोक्यात आला. बाधित रुग्णांपेक्षा मात करणाऱ्या रुग्णांची संख्या अधिक होती. त्यामुळे जिल्ह्याचा पॉझिटिव्हिटी रेटसुद्धा कमी झाला, तर कोरोना ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या कमी झाल्याने आरोग्य यंत्रणेवरील ताणसुद्धा बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला. कोरोना संसर्गाच्या अनुषंगाने आतापर्यंत १६५९८६ जणांचे स्वॅब नमुने तपासणी करण्यात आले. त्यापैकी १४०६६३ नमुने निगेटिव्ह आले. कोरोनाबाधितांचा त्वरित शोध घेण्यासाठी रॅपिड अँटिजन टेस्ट केली जात आहे. याअंतर्गत १५९१३३ जणांचे स्वॅब नमुने तपासणी करण्यात आले आहेत. त्यात १३८२७२ नमुने निगेटिव्ह आले आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत ४०७४० कोरोनाबाधित आढळले असून यापैकी ३९७४० बाधितांनी कोरोनावर मात केली आहे. सद्य:स्थितीत ३१० कोरोना ॲक्टिव्ह रुग्ण असून ४५९ स्वॅब नमुन्यांचा अहवाल प्रयोगशाळेकडून प्राप्त व्हायचा आहे.
..............
राज्यापेक्षा जिल्ह्याचा रिकव्हरी रेट अधिक
कोरोनाबाधितांपेक्षा कोरोनावर मात करणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक असल्याने कोरोनाच्या रिकव्हरी रेटमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. जिल्ह्याचा रिकव्हरी रेट ९७.५५ टक्के आहे, तर राज्याचा रिकव्हरी रेट ९३.८८ टक्के आहे. त्यामुळे राज्यापेक्षा जिल्ह्याचा रिकव्हरी रेट ५ टक्क्यांनी अधिक आहे.
............
लसीकरण केंद्रावरच प्रमाणपत्रे द्या
कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण केल्यानंतर लसीकरण केल्याचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन उपलब्ध करून दिले जाते. हे प्रमाणपत्र विविध कामांसाठी उपयोगी मानले जात आहे, तर अनेकांकडे अँन्ड्रॉईड मोबाईल नसल्याने त्यांची अडचण होत आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाने लसीकरण केंद्रावरच ही प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली जात आहे.