केशोरी : मागील खरीप हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल ७०० रुपये बोनस जाहीर करण्यात आला. यापैकी बोनसची ५० टक्के रक्कम महिनाभरापूर्वी देण्यात आली. मात्र, उर्वरित ५० टक्के रक्कम अजूनही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
खरीप हंगाम सन २०२०-२०२१ मधील धान शेतकऱ्यांनी आदिवासी महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विक्री केले. याला जवळपास आठ महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. शासनाने प्रति क्विंटल ७०० रुपयांप्रमाणे बोनस मंजूर केले. बोनस रकमेची पन्नास टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली. उर्वरित दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम एक महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल असे शासनाने आश्वासन दिले होते. परंतु, अजूनही शेतकऱ्यांना बोनसचा दुसरा हप्ता मिळालेला नाही. सध्या खरीप हंगाम सुरू असून, शेतकऱ्यांना खते व मजुरीचा खर्च कुठून करायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकरी वर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी खा. प्रफुल्ल पटेल आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. नाना पटोले यांनाही बोनसचा दुसरा हप्ता त्वरित मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, अजूनही बोनसचा दुसरा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात शासनाने जमा केलेला नाही. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. शासनाप्रती शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे. त्यामुळे शासनाने बोनसचा दुसरा हप्ता त्वरित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांसह दिनेश पाटील रहांगडाले यांनी केली आहे.