प्रकल्प पूर्ण होण्याआधीच कार्यालय बंद?

तालुक्यातील महत्वाकांक्षी झाशीनगर उपसा सिंचन प्रकल्प लालफितशाहीमुळे अनेक वर्षांपासून रखडला आहे.

लालफितशाहीचा फटका : झाशीनगर उपसा सिंचन योजना अधांतरीसंतोष बुकावन अर्जुनी-मोरगावतालुक्यातील महत्वाकांक्षी झाशीनगर उपसा सिंचन प्रकल्प लालफितशाहीमुळे अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. मागासलेल्या नक्षलग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांची ही थट्टाच आहे. सिंचन क्षेत्रात क्रांती घडविण्याची क्षमता असलेला हा प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या आधीच येथील कार्यालय कायमचे बंद करण्याचा घाट रचला जात आहे. त्यामुळे तर्कवितर्कांना उधान आले आहे. १९९६ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळालेला हा प्रकल्प २० वर्षात पूर्ण होऊ शकला नाही. १४ कोटींचा हा प्रस्तावित प्रकल्प दीडशे कोटींपेक्षा अधिक किमतीवर पोहोचला आहे. जुलै २०१६ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करून शेतीला पाणी मिळेल अशी मुक्ताफळे उधळून श्रेय लाटून घेण्याची स्पर्धा नेत्यांमध्ये सुरू आहे. तत्कालीन पाटबंधारे व अर्थमंत्री महादेवराव शिवणकर, माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी साकारलेल्या या प्रकल्पासाठी वर्तमान राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात निधीची तरतुद केलेली नाही. महाराष्ट्रात भाजपच्या वाढीसाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या या मातब्बर नेत्यांचे स्वप्न भाजप सरकार उर्वरीत सत्ताकाळात पूर्ण करेल काय? हा चर्चेचा विषय आहे. झाशीनगर उपसा सिंचन योजना अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील येरंडी/दर्रे गावाजवळ इटियाडोह प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रावरून प्रस्तावित केली आहे. या योजनेद्वारे इटियाडोह प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातून २५.२३ दलघमी पाण्याचा उपसा करून अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील येरंडी, जब्बारखेडा, पवनी, कोहलगाव, धाबेटेकडी, जांभळी, चुटिया, धानोली, तिडका, झाशीनगर, येलोडी व रामपूरी या १२ आदिवासी गावातील अडीच हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजीत आहे. या योजनेला महाराष्ट्र शासनाने १८ आॅक्टोबर १९९६ रोजी १९९५-९६ च्या दरसूचीप्रमाणे १४.४३ कोटी रुपयाची मुळ प्रशासकीय मान्यता दिली. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर यांनी ३१ मार्च २००८ रोजी २००५-०६ च्या दरसूचीप्रमाणे ४५.१८ कोटी रुपयांची प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली. आजतागायत या प्रकल्पावर ६४ कोटी रुपये खर्च करूनही केवळ ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मध्यम प्रकल्प विभाग गोंदियाअंतर्गत या योजनेच्या क्रियान्वयासाठी अर्जुनी-मोरगाव येथे उपविभागीय कार्यालय थाटण्यात आले. त्यानुसार १९९६ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात झाली. २० वर्षात काम पूर्ण न होताच ३१ आॅक्टोबर २०१५ रोजी हे कार्यालय बंद करण्यात आले. सध्या भंडारा जिल्ह्याच्या साकोली येथील मध्यम प्रकल्प कार्यालयाला हस्तांतरीत करण्यात आल्याचे समजते. या मतदार संघाला राज्यात कॅबीनेट मंत्रीपद मिळाल्यामुळे आतातरी हा प्रकल्प पूर्णत्वास येईल, असा आशावाद येथील शेतकरी बाळगून आहेत. भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात एकमेव विरोधी आमदार आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अस्मितेचा हा प्रश्न विधानभेत उचलून धरावा अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रकल्प असलेल्या ठिकाणी कुणीही राहात नाही. प्रकल्पाचे किमती साहित्य अस्ताव्यस्त पडून आहे. मोकळ्या जागेत विद्युत ट्रान्सफार्मर ठेवले आहे. यात पाणी जाईल ते बिघडेल याची कुणालाही काळजी नाही. अधिकारीच राहात नसल्याने शासनाच्या या साहित्य व प्रकल्पाचा वाली कोण? हा प्रश्न आ वासून उभा आहे. २० वर्षात ५० टक्केच कामशीर्ष व मुख्य कालव्याची कामे अद्याप झाली नाहीत. नवेगावबांध ते चिचगड राज्य मार्गावरील तीन ठिकाणी छेदणारा मुख्य कालवा, पुलाची कामे (एमडीआर) यापैकी दोन पुलांच्या कामास अद्यापही सुरूवातच झाली नाही. याशिवाय मुख्य कालव्यावरून निघणाऱ्या वितरिका (लघुकालवा) कामांना स्पर्श सुध्दा झाला नाही. जून २०१७ पर्यंत शेतकऱ्यांना सिंचनाचे पाणी मिळेल असे या विभागाचे म्हणणे आहे. ५० टक्के काम करण्यासाठी २० वर्षाचा कालावधी लोटला. उर्वरीत ५० टक्के कामे झाली नसतानाही येत्या १४ महिन्यात शेतकऱ्यांना सिंचनाचे पाणी उपलब्ध होईल असे सांगणे कितपत योग्य आहे हे येणारा काळच ठरवेल.