सालेकसा : घटनेत तरतूद असूनही बहुसंख्य ओबीसी समाज हा आपल्या हक्क व अधिकारापासून वंचित आहे. त्यामुळे समाजाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. संवैधानिक अधिकार प्राप्तीसाठी ओबीसींनी मतभेद बाजूला सारून एकजुटीने संघर्ष लढ्यात सहभागी व्हावे. यासाठी बुधवारी (दि. २२) निवेदन सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपस्थित राहावे, असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केले आहे.
सन १९९४ पासून मिळत असलेले ओबीसी संवर्गाचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर धोक्यात आले आहे. न्यायालयाने यासाठी तीन टेस्ट करावयास सांगितले आहे. त्यानुषंगाने राज्य सरकारने समर्पित आयोगाची स्थापना केलेली आहे. अनुभवजन्य माहितीदेखील काही दिवसांत गोळा होईल. त्यानंतर कोणत्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगर परिषद, नगरपंचायतीमध्ये किती आरक्षण द्यायचे याचा तक्ता तयार होईल. मात्र, ओबीसी संवर्गास आतापर्यंत मिळत असलेले २७ टक्के राजकीय आरक्षण नक्कीच मिळणार नाही. कारण, ५० टक्के आरक्षणातून एससी व एसटी या दोन प्रवर्गास लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण दिल्यानंतर उरलेले आरक्षण देण्याची शिफारस केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारला ओबीसी संवर्गात सध्या मिळत असलेले २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवायचे असेल व देशातील ६० टक्के ओबीसींना खरेच न्याय द्यायचा असेल तर केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, भारतीय संविधानाच्या कलम २४३ (डी)(६) आणि संविधानाच्या कलम २४३ (आय)(६) मध्ये सुधारणा (अमेंडमेंट) करून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगर परिषद, नगरपंचायतमध्ये ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण राहील अशी तरतूद करावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
-------------------------------
एक महिन्याच्या आत उपाययोजना करा
सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा रद्द करण्याची घटनेत तरतूद किंवा सुधारणा करून संपूर्ण देशातील ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. एक महिन्याच्या आत उपाययोजना व घटना दुरुस्ती न केल्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व सर्व समविचारी संस्था व संलग्नित संस्था यांच्या मदतीने संपूर्ण भारत देशात तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व संलग्नित समविचारी संघटनेद्वारे बुधवार (दि. २२) दुपारी १२ वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, सोनिया गांधी व शरद पवार यांना निवेदन पाठविण्यात येणार आहे. यावेळी उपस्थित राहण्याचे आवाहन जिल्हाध्यक्ष मनोज मेंढे, महासचिव सूरज नशिने, युवा जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, महिला जिल्हाध्यक्ष दिव्या भगत पारधी, सविता बेदरकर, युवती जिल्हाध्यक्ष शिखा पिपलेवार, गोंदिया शहर अध्यक्ष वर्षा भांडारकर यांनी केले आहे.