सालेकसा : महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या आगामी निवडणुका तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घ्यायच्या असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी भाजप तालुका शाखेच्यावतीने तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनातून केली.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत, असे वारंवार सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण टिकविण्यासाठी काहीही हालचाल केलेली नाही. गेले सहा महिने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबद्दल टाळाटाळ करीत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा, असे भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्त्वाने राज्य सरकारला सांगितले आहे. मात्र, आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यात काहीच हालचाली केल्या नाहीत. इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीच दिला नाही. या हलगर्जीपणाचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या आघाडी सरकारचा आम्ही निषेध करतो. ओबीसी आरक्षणाशिवाय येणाऱ्या कोणत्याही निवडणुका घेण्याचे ठरविले तर भारतीय जनता पार्टी मंडल सालेकसाद्वारे राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन करेल, याची नोंद घ्यावी. ओबीसींना आरक्षण मिळाल्यानंतर पुढील निवडणुका घ्याव्यात, अशी विनंती निवेदनातून करण्यात आली. शिष्टमंडळात तालुका भाजप अध्यक्ष गुणवंत बिसेन, माजी अध्यक्ष परसराम फुंडे, युवा मोर्चा अध्यक्ष आदित्य शर्मा, महामंत्री देवराम चुटे, गौरीशंकर बिसेन, संजू कटरे, मनोज इळपाते, भाऊलाल शिवणकर, गुमानसिंह उपराडे यांचा समावेश होता.