आमगाव न. प. प्रस्तावाला १०,२१५ नागरिकांचा आक्षेप

राज्य शासनाने जिल्ह्यातील आमगाव या गावात परिसरातील ६ गावांचा समावेश करून नगरपरिषदेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शेतकरी व गावकऱ्यांचा तीव्र विरोध : सरपंचांनी मांडल्या अडचणी गोंदिया : राज्य शासनाने जिल्ह्यातील आमगाव या गावात परिसरातील ६ गावांचा समावेश करून नगरपरिषदेचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात नगर विकास मंत्रालयाने ६ जानेवारीपर्यंत आक्षेप मागितले होते. परंतु, आमगाव व परिसरातील गावांना एकात जोडून नगरपरिषदेचा दर्जा देणे हा निर्णय नागरिकांसाठी अन्यायकारक ठरणार आहे. या निर्णयाविरूध्द आमगाव व परिसरातील गावांच्या नागरिकांनी एल्गार पुकारून (दि.३) १० हजार २१५ आक्षेप शासनाकडे सादर केले आहे. माजी मंत्री महादेवराव शिवणकर यांच्या नेतृत्वात सर्व आक्षेप जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने शासनाशी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी केली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदविणे हे जिल्ह्यातील इतिहासात पहिल्यांदाच घडले आहे. शासनाने १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी तालुकास्तराच्या गावांना नगरपंचायतींचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. त्या अनुषंगाने तालुकास्तराच्या गावांची ग्रामपंचायत भंग करण्यात आली. जिल्ह्यातील ७ पैकी ५ गावांमध्ये नगरपंचायत स्थापित झाली. परंतु, आमगाव व सालेकसा या दोन नगरपंचायत स्थापनेचे काम अडले होते. आता राज्य शासनाने आमगावला रिसामा, बनगाव, कुंभारटोली, पदमपूर, किंडगीपार, माली व बिरसी या गावांना समावेश करून नगरपरिषद ही संस्था स्थापन करण्यासाठी आक्षेप मागविला आहे. त्या अनुषंगाने नगरविकास मंत्रालयाने ६ जानेवारी २०१७ पर्यंत अधिसूचना जाहीर केली. आमगावसह परिसरातील सर्व ग्रामपंचायतींनी नगरपरिषदेचा विरोध दर्शविला आहे. त्या अनुषंगाने मासिक व ग्रामसभेचे ठरावही घेवून शासनाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतले. आमगाव, रिसामा, पदमपूर, बनगाव, बिरसी, माली, किंडगीपार, कुंभारटोली येथील १० हजार २१५ नागरिकांनी व्यक्तीश: शासन निर्णयावर आक्षेप नोंदविले आहे. आक्षेपपत्र शुक्रवारी माजी मंत्री महादेवराव शिवणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे यांना सोपविण्यात आले. दरम्यान, शासनाकडे नगरपरिषद स्थापन न करण्याची आक्षेपानुरुप शिफारस करण्यात यावी, अशीही विनंती करण्यात आली. आक्षेपात आमगावची लोकसंख्या १२ हजार २०० असून कुटूंबसंख्या २०९४ आहे. नगरपरिषदेच्या अधिनियमानुसार २५ हजारापेक्षा खाली आहे. त्यामुळे हे गाव ग्रामीण क्षेत्रातच मोडते. नगरपरिषद अधिनियमानुसार औद्योगिक क्षेत्र असायला पाहिजे. परंतु आमगाव हे कृषक क्षेत्र आहे. परिसरातील गावांना आमगाव नगरपरिषदेवर समावेश करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्या गावांवर हा निर्णय लादून अन्याय करण्यासारखा ठरणार आहे. नगरपरिषदेसाठी फक्त ३५ टक्के अकृषक भूखंड असायला पाहिजे. मात्र, हे आमगावात नगण्य आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम आणि औद्योगिक अधिनियम १९३५ अन्वये आमगाव नगरपरिषद कोणत्याही नियमात बसत नाही. तर शासन नागरिकांच्या इच्छेविरूध्द किंबहुना ग्रामपंचायत या प्रमुख संस्थेला विश्वासात न घेता आमगावला नगरपरिषदेचा दर्जा का देत आहे? असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. नगरपरिषदेच्या स्थापनेनंतर परिसरातील गावातील नागरिकांना होणारी अडचण लक्षात घेवून शासनाने निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी माजी मंत्री महादेवराव शिवणकर, जिल्हा परिषद सदस्य सुखराम फुंडे, उपसरपंच तिरथ येटरे, ओमेंद्र खोब्रागडे, निकेश मिश्रा, सरपंच सुनंदा येरणे, उपसरपंच निखील मेश्राम, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती रवीदत्त अग्रवाल, सरपंच चुटे यांच्यासह सरपंच, उपसरपंच व नागरिक उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)