अहवाल मिळाला नाही : हिशेब अद्यापही सापडेना, लेखाधिकाऱ्यांकडे सोपविली चौकशी नरेश रहिले । लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : महाराष्ट्र सरकारने मुलींना जन्म देणाऱ्या कुटुंबाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सावित्रीबाई फुले योजनेंतर्गत ९९७ लाभार्थ्यांपैकी ६०३ कुटुंबाना राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र देण्यात आले. सन २०११-१२ ते २०१४-१४ पर्यंत ६७ लाख ५३ हजाराच्या निधीची जुळवाजुळव होत नसल्याने या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला नव्हता. आता लवकरच ६०३ कुटुंबाना राष्ट्रीय बचतपत्र दिले जाणार आहे. सन २०११-१२ ते २०१४-१५ पर्यंत मिळालेल्या निधीपैकी ६७ लाख ५३ हजार रूपयात घोळ असल्याने यासंदर्भात जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधितांना स्पष्टीकरण मागविले. त्या स्पष्टीकरणात संबधितांनी स्वत:ला निर्दोष असल्याचे सांगितले. यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश लेखाधिकारी जवंजाळ यांना देण्यात आले. परंतु चौकशी अहवाल अद्याप मिळाला नाही. स्त्रीभ्रूणहत्या थांबविण्यासाठी मुलींना जन्म देण्याच्या उद्देशाने १ एप्रिल १९९५ पासून सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना सुरू करण्यात आली. त्यानंतर १८ सप्टेंबर १९९६ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारीत योजना सुरू करण्यात आली. एक मुलीवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या व्यक्तीला २ हजार रोख व ८ हजार रूपयाचे राष्ट्रीय बचतपत्र, दोन मुलींवर शस्त्रक्रिया केल्यानंतर व्क्तीला २ हजार व दोन्ही मुलींच्या नावाने चार-चार हजार रूपयाचे राष्ट्रीय बचतपत्र देण्यात येते. दारिद्रय रेषेखालील असलेल्या लोकांना या योजनेचा लाभ देण्यात येते. सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजनेंतर्गत जिल्ह्यात सन २०११-१२ ते २०१४-१५ पर्यंत १३५८ प्रकरण आले होते. या प्रकरणातील लोकांनी अटी पूर्ण केल्याने त्यांना लाभ द्यायचा होता. या योनेसाठी जिल्ह्याला १ कोटी १३ लाख २७ हजार रूपये अनुदान मिळाले होते.ही संपूर्ण राशी मिळाली होती. यापैकी ११३१ लाभार्थ्यांना धनादेश देण्यात आले होते. तर २८९ लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय बचतपत्र देण्यात आले होते. तर ९९७ लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय बचतपत्र दिले नव्हते. अखर्चित निधीत ६७ लाख ५३ हजार रूपये दिसत होते. परंतु आरोग्य विभागाकडे हा निधी नव्हता. सन २०१६-१७ मध्ये ४१ लाख ४५ हजारातून ५१८ लाभार्थ्यांना ८ हजार रूपयाच्या हिशेबाने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राचा लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. त्यानंतर आरोग्य विभागाकडे ६ लाख ८ हजार रूपये शिल्लक राहीले. त्यातून ८५ लाभार्थ्यांना ८ हजाराच्या हिशेबाने राष्ट्रीय बचतपत्र देण्याचे कारवाई सुरू करण्यात आली. कारणे दाखवा नोटीस या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशावर उपमुख्य लेखा अधिकारी जवंजाळ यांना चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आले. प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.बी.के.मेश्राम, डॉ.एच.एम.कळमकर, तत्कालीन प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.आर.पी.गहलोत, सहायक लेखा अधिकारी बी.एन.शहारे, लिपिक तुषार यादव, एफ.एन.हरिणखेडे, तुषार गाढवे यांना कारण दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. या स्पष्टीकरणात स्वत:ला त्यांनी निर्दोष सांगितले. राष्ट्रीय बचतपत्रात अडचणी जून्या प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सदर निधी पाठविला आहे. या योजनेचा अधिक लोकांना लाभ घेता यावा असा जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांचा माणस आहे. परंतु डाकघराडून ही अडचण येते.डाक घराकडून दिवसाकाठी फक्त २० राष्ट्रीय बचतपत्र तयार केले जाते. त्यामुळे लाभार्थ्यांना योग्यवेळी लाभ देता येत नाही.
‘त्या’ ६०३ कुटुंबाना राष्ट्रीय बचतपत्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 17, 2017 00:13 IST