राष्ट्रीय लोकअदालत १० एप्रिल रोजी

न्यायालयात दाखल करण्यापूर्वीची प्रकरणे तसेच न्यायालयात दाखल असलेल तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरण, एन. आय. ॲक्ट कलम १३८, बँक रिकव्हरी प्रकरण, वैवाहिक-कौटुंबिक वादाची प्रकरणे, कामगारांची प्रकरणे, भूसंपादनाची प्रकरणे, दिवाणी प्रकरणे जसे- भाडे, बँक वसुली, प्राधिकरणाची कर्ज वसुली प्रकरणे, वीज व पाणी बिलाची (चोरीची प्रकरणे सोडून) आदी तसेच सर्वच प्रकारचे तडजोडपात्र दाखल तसेच दाखलपूर्व प्रकरण ठेवण्यात येणार आहेत. प्रकरण सामंजस्याने मिटविण्याकरिता न्यायाधीश, तज्ज्ञ वकील व सामाजिक कार्यकर्त्यांचे पॅनेल मदत करणार आहेत. तरी ज्या पक्षकारांना आपली दाखल प्रकरणे या लोकअदालतीमध्ये तडजोडीकरिता ठेवायची आहेत, त्यांनी संबंधित न्यायालयात ३० मार्चपर्यंत अर्ज सादर करावेत. तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांकरिता सर्व बँकांनी, संबंधितांनी किंवा अर्जदारांनीसुध्दा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालयात किंवा तालुका विधी सेवा समितीकडे ३० मार्चपर्यंत अर्ज सादर करावयाचा आहे. सर्व संबंधित पक्षकारांनी त्यांची प्रकरणे या लोकअदालतीत तात्काळ निकाली काढून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव यांनी कळविले आहे.