शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महिला, बेरोजगारांना ३ हजार; ४५ दिवसांत ‘सातवा वेतन आयोग: बंगालसाठी भाजपचे संकल्पपत्र
2
आजचे राशीभविष्य, ११ एप्रिल २०२६: कुटुंबियांसह महत्त्वपूर्ण चर्चा कराल; मितभाषी राहून मतभेद दूर करा
3
आता यंदाच्या वर्षापासून अकरावीत प्रवेश घेण्यापासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही!
4
महागडे उपचारही आता सरकारी खर्चातून! योजनेसाठी अटी आणि निकष काय?
5
महामुंबईत गिरणी कामगारांसाठी २,५२१ घरांची लॉटरी काढावी; एकनाथ शिंदे यांचे म्हाडाला निर्देश
6
एआयच्या साहाय्याने पार्किन्सनचे निदान करणे होणार अधिक सोपे; आधीच मिळणार इशारा
7
विमानतळावर ३८ कोटींच्या सोने तस्करीचा पर्दाफाश; DRI कडून केनियाच्या २६ नागरिकांना अटक
8
द्रमुकचा उमेदवार निवडणे म्हणजे माझा विजय निश्चित: उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन
9
१० हजारांवरील व्यवहार तासभर लेट! व्यवहार थोडे स्लो, पण खूप जास्त सुरक्षित होतील!
10
सायबर फ्रॉडमध्ये गमावलेले ३८ लाख व्यापाऱ्याला परत करा! न्यायालयाचे HDFC बँकेला निर्देश
11
पीएफचा क्लेम करूनही पैसे अडकले आहेत? धावपळ टाळण्यासाठी नेमके काय कराल?
12
म्युच्युअल फंडाचा ‘धमाका’; इक्विटी गुंतवणुकीत ५६ टक्क्यांची मोठी वाढ!
13
खामेनेईच्या हत्येनंतर इराण बनला आणखी धोकादायक, अमेरिका-इस्रायलचे IDF च्या रिपोर्टने वाढवले टेन्शन
14
हे काय चाललंय! आधी धडक दिली, प्रश्न विचारताच तरुणाला फरफटत नेले, अंबरनाथमधील घटना कॅमेऱ्यात कैद
15
Virat Kohli Clean Bowled : बिश्नोईचा जादूई चेंडू...२०० च्या स्ट्राईक रेटनं धावा काढणारा कोहली फसला
16
RR vs RCB : जोफ्राचा सॉलिड बाउन्सर! पहिल्याच बॉलवर सॉल्टचा 'करेक्ट कार्यक्रम' (VIDEO)
17
‘धुरंधर’ अभिनेता रणवीर सिंगने संघ मुख्यालयात घेतली सरसंघचालक मोहन भागवत यांची भेट
18
"अमेरिकेची जहाजेही होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाऊ शकतात, फक्त त्यांनी...", इराणची ट्रम्प यांच्याकडे मागणी काय?
19
LPG-PNG ची चिंता मिटली! देशभरात गॅस अन् पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा सुरळीत, केंद्राची स्पष्टोक्ती
20
IPL 2026 : RR नं हुषार गोलंदाजाला बसवलं बाकावर; RCB च्या ताफ्यात 'मॅच विनर' परतल्याचा आनंद
Daily Top 2Weekly Top 5

नगर पंचायतची विकासकामे ठप्प

By admin | Updated: February 27, 2016 02:11 IST

आमगाव हे शहर तालुक्यातील मुख्यस्थान येथील विकासाचा प्रारूप तालुक्यातील ग्रामपंचायतीकरिता मॉडल म्हणून पुढे येतो.

नवीन कामांना मंजुरी नाही : अवैध बांधकामांना पाठबळआमगाव : आमगाव हे शहर तालुक्यातील मुख्यस्थान येथील विकासाचा प्रारूप तालुक्यातील ग्रामपंचायतीकरिता मॉडल म्हणून पुढे येतो. मात्र नगर पंचायतचा दर्जा मिळून प्रशासकांच्या हातात कारभार आल्याने विकासकामांना मंजुरी नसून विकासकामे ठप्प पडली आहेत. आमगाव हे तालुकास्थळ असून येथील ग्रामपंचायत तालुक्यातील मुख्य ग्रामपंचायत आहे. वाढती लोकसंख्या बघता शासनाने १६ फेबु्रवारी २०१५ ला आमगावला नगर पंचायत दर्जा देत येथे प्रशासकांची नियुक्ती केली. शासनाने आमगाव ग्रामपंचायतला नगर पंचायतचा दर्जा देताना मुलभूत मागणीकडे गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे येथील नागरिकांनी नगर पंचायत विरूद्ध विरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे येथे एक वर्षापासून प्रशासकांचा कारभार सुरू आहे.येथील अपूर्ण कामे पूर्ण व्हावी यासाठी नागरिकांनी प्रशासकांना अनेकदा मागणी केली. परंतु विकासकामांना प्रारंभ करण्यात आला नाही. येथील नाल्यांचे बांधकाम, दुरुस्ती, स्वच्छता अभियान, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, सिंचन सुविधा, रस्ते दुरुस्ती व बांधकाम, शासकीय जमिनीवरील वाढते अतिक्रमण, अवैध बांधकाम, आरोग्य समस्या, शासकीय रुग्णालयांचे हाल, आर्थिक दुर्बलांची निवास योजना तसेच शासकीय योजनांचे लाभ या मुलभूत आवश्यकता नगर पंचायत कार्यालयात प्रशासकांपुढे दप्तरजमा झाल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना प्रशासकांचे कारभार डोईजड झाले आहे.आमगाव नगर पंचायत प्रभागामध्ये नाल्यांच्या अस्वच्छतेमुळे गलिच्छ वातावरण निर्माण झाले आहे. नाल्यांची दुरुस्ती व पूर्ण बांधकामाला मंजुरी नसल्याने घाणीचे वातावरण परिसरात पसरले आहे. तसेच वाढत्या घाणीमुळे डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. अस्वच्छता व आरोग्य समस्यांमुळे रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. परंतु अस्वच्छता व जंतुनाशक औषधांची फवारणीकडे विभागाने हात घातला नाही. प्रभाग क्रमांक दोन, तीन, चार व सहामध्ये प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे रस्ते, सांडपाणी व अस्वच्छतेची समस्या वाढली आहे.प्रशासकांचे कार्यकाळ एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या नगर पंचायत गावातील विकास कामांना मंजुरीच मिळत नाही. तर नगर पंचायत हद्दीत असलेल्या शासकीय जमिनीवर मात्र अवैध बांधकामाना पाठबळ देण्यात आले आहे. त्यामुळे विकासकामांना पाठ तर अवैध बांधकामांना पाठबळ अशी अवस्था नगर पंचायतमध्ये दिसून येत आहे. आमगाव ग्रामपंचायतला शासनाने नगर पंचायतचा दर्जा दिला आहे. परंतु नागरिकांनी नगर पंचायत ऐवजी नगर परिषद व्हावी यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु एक वर्ष लोटूनही निर्णय होत नसल्याने प्रशासकांचा कार्यकाळ नागरिकांना डोईजड होत आहे. विकास व शासन योजनांचे कार्य ठप्प पडल्याने नागरिक हैरान झाले आहेत. आता शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा अशी मागणी नागरिक करीत आहेत. (शहर प्रतिनिधी)