गोंदिया : प्रत्येक विद्यार्थ्याला डिजिटल शिक्षण देता यावे, यासाठी लोकसहभागातून डिजिटल करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील एलसीडींची मात्र आता नासधूस होताना दिसत आहे. कोरोनामुळे मागील मार्च महिन्यापासून शाळा बंद असल्याने, या एलसीडी नादुरुस्त होत आहेत. शिवाय उंदरांनी एलसीडींची तार कुरतडल्याचेही आता दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २२ जून, २०१५ रोजी पारित केलेला प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रम राज्यात राबविला जात असल्याने, प्रत्येक विद्यार्थी घडविण्याच्या प्रक्रियेला अधिकाधिक गती मिळाली आहे. त्यामुळे समाजाचा जिल्हा परिषद शाळांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. आदिवासी बहुल व नक्षल प्रभावित म्हणून चर्चेत असलेला गोंदिया जिल्हा महाराष्ट्राच्या पूर्व टोकावरचा जिल्हा आहे. हिंदी भाषिक मध्य प्रदेश व छत्तीसगड राज्याच्या सीमा लागून असल्याने बोलीभाषेवर हिंदीचा प्रभाव आहे. अवघे ५,४३१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या जिल्ह्यात सर्व बाबतीत विविधता आढळून येते. मात्र, प्राथमिक शिक्षणाच्या सक्षमीकरणासाठी बिडी उद्योग व मजुरीची कामे करणाऱ्या लोकांनी एकत्र येऊन जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलण्यास मोलाची साथ दिली.
‘प्रत्येक मुल शिकावे’ या प्रेरणेने सर्वच शाळांच्या विकासासाठी लोकचळवळ निर्माण झाली. ज्ञानरचनावादी शाळा, डिजिटल शाळा, वाचनकुटी, रंगरंगोटी, हॅण्डवॉश स्टेशन, आवारभिंत, पिण्याचे पाणी, पूर्व प्राथमिक वर्ग, एलईडी प्रोजेक्टर, इन्टरेक्टिव्ह बोर्ड साउंड सीस्टम, टॅबलेट, रंगमंच आदी कामांसाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात लोकसहभागाने निधी उभारण्यात आला. यातून शाळा डिजिटल झाल्या खऱ्या, परंतु आता हे साहित्य खराब होऊ लागले आहेत. कोरोनामुळे मागील वर्षभरापासून शाळा बंद असल्याने, शाळेत लावण्यात आलेल्या एलसीडींचे तारा उंदरांनी कुरतडल्याचे दिसून येत आहे.
-----------------------------------
उभारला ४.१४ कोटींचा निधी
आपल्या पाल्यांच्या अभ्यासासाठी पालकांनी शैक्षणिक सत्र २०१५-१६ मध्ये ९६ लाख ७० हजार रुपयांचा आणि सत्र २०१६-१७ मध्ये तीन कोटी १७ लाख ५० हजार असा एकूण चार कोटी १४ लाख २० हजार रुपयांचा निधी उभारून शाळा दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, यामध्ये बिडीपत्ता संकलन व बिडी वळणारे, तसेच मोलमजुरी करणाऱ्यांचे हातही जुळले आहेत.