मंजूर बांधकामाच्या आदेशाची प्रत गहाळ

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये प्राथमिक-माध्यमिक शाळा दुरूस्ती व बांधकामासाठी एकूण ४१०.५० लाख रूपये मंजूर आहेत.

कारवाईची मागणी : शाळा दुरूस्ती काम रखडलेगोंदिया : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये प्राथमिक-माध्यमिक शाळा दुरूस्ती व बांधकामासाठी एकूण ४१०.५० लाख रूपये मंजूर आहेत. सदर कामे जिल्हा वार्षिक योजनेची असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होतात. मंजूर बांधकामाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशाची मूळ प्रत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ५ एप्रिल २०१६ रोजी पाठविण्यात आलेली आहे. मात्र ही प्रत गहाळ झाल्याचा आरोग जि.प. सदस्य कैलाश पटले यांनी केला आहे.सदर कामे गावठान अंतर्गत येत असल्याने त्या ग्रामपंचायतद्वारे करारनामे करावे, असे निकष आहेत. बांधकामाचे करारनामे ग्रामपंचायत करताना मंजूर बांधकामाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशाची मूळ प्रत (सत्यप्रत) करारनाम्यासह जोडणे गरजेचे असते. तेव्हाच रितसर करारनाम्याची कार्यवाही होते. परंतु करारनाम्याला झेरॉक्स प्रत लावल्याने ग्रामपंचायतसोबत होत असलेले करारनामे वित्त विभागात अडून पडलेले आहेत. करारनामे अडल्याने ज्या शाळांतील वर्गखोल्यांचे छत २१ मे २०१६ रोजीच्या वादळी वाऱ्याने उडले, अशा शाळांची दुरूस्ती करण्यास अडचण निर्माण झालेली आहे. शिक्षण व आरोग्य सभापती पी.जी. कटरे यांनी २५ एप्रिल २०१६ ला आपले पत्र लावून प्राथमिक-माध्यमिक शाळा दुरूस्तीच्या बांधकामाच्या प्रशासकीय मान्यतेची मूळ प्रत अवलोकनासाठी आपल्याकडे मागितले होते, असे जि.प. सदस्य कैलाश पटले यांनी कळविले आहे. अशावेळी आता दोन महिने लोटूनसुद्धा त्यांनी प्रशासकीय मान्यतेची मूळ प्रत आपल्याकडे ठेवलेली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतला सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबत करारनामे करताना अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. वर्गखोल्यांच्या दुरूस्तीसाठी अडचण निर्माण झाली असून शाळा सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांना कुठे बसवावे, अशी समस्या आहे. संबंधित करारनाम्यामध्ये अडचण निर्माण करणाऱ्या विभागातील व्यक्तींवर रितसर चौकशी करून दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जि.प. सदस्य कैलाश पटले, जि.प. सदस्य मनोज डोंगरे, जि.प. सदस्य राजलक्ष्मी तुरकर यांनी केली आहे.