दलित वस्तीच्या निधीला जि.प.चा खो

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला दलित वस्त्यांच्या सुधारणेसाठी ८ कोटी १३ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे.

समाजकल्याण विभागाची आडकाठी : ८.१३ कोटी मंजूर, तीन महिन्यांत खर्च शून्यगोंदिया : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला दलित वस्त्यांच्या सुधारणेसाठी ८ कोटी १३ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र गेल्या तीन महिन्यात यातील एकही काम मार्गी लागले नाही. त्यामुळे ही अडवणूक कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शिवाय यामुळे राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या परिपत्रकालाही बगल दिली जात असल्याचे दिसून येते.दलित वस्त्यांच्या कामासाठी ५ डिसेंबर २०११ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने सुधारित परिपत्रक काढले. त्यात लोकसंख्येच्या निकषानुसार एका दलित वस्तीत जास्तीत जास्त २० लक्ष रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली. परंतू त्या परिपत्रकाला जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून केराची टोपली दाखविली जात आहे. या विभागाने शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणीच केली नसल्याचे दिसून येते.या विभागाने ३१ मार्च २०१६ रोजी शासन निर्णयाप्रमाणे दलित वस्त्यांना १ कोटी २५ लाख रुपये वाटप केले. मात्र दलित वस्त्यांमधील मुलभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी मोठा निधी राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेला असताना तो खर्च करण्यात आखडता होत घेतला जात आहे.यासंदर्भात समाजकल्याण विभागाकडून माहिती घेतली असता मार्च २०१६ अखेर ८ कोटी १३ लाख रुपये निधीला मंजुरी प्राप्त करून घेतल्याची माहिती प्र. समाजकल्याण अधिकारी मिलिंद रामटेके यांनी दिली. या निधीच्या खर्चाचे नियोजनही तयार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र तीन महिने लोटले तरी हा निधी प्रत्यक्ष खर्च करण्यासाठी पंचायत समित्यांकडे पाठवून उपयोगी लावला जात नाही.राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यांच्याच जिल्ह्यात दलित वस्त्यांच्या कामात जिल्हा परिषदेकडून आखडता हात घेतला जात असल्यामुळे या विषयात पालकमंत्र्यांंनी लक्ष घालावे अशीही मागणी होत आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने एका जनहित याचिकेवरील निर्णयाला अनुसरून जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार कामे निवडीचे अधिकार असलेली अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त सहा व्यक्तींची समिती रद्द करण्यात आली आहे. आता हे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीला देण्यात आले आहेत. मात्र परिपत्रकातील परिशिष्ट आठ प्रमाणे कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना आहे. पावसाळ्याचे दिवस लक्षात घेऊन आतातरी जबाबदारी पदाधिकारी व समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी विशेष खबरदारी घेऊन दलितांच्या मुलभूत सुविधांसाठी निधीचे वाटप करावे, अशी मागणी सावरीचे माजी सरपंच राधेश्याम गजभिये यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)