गोंदिया : ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ अंतर्गत पोलीस पाटील पदाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. परंतु, पोलीस पाटील पद स्थापनेपासूनच त्यांच्या समस्या वाढत गेल्या. त्या समस्या सोडविण्याकरिता ॲड. भिकाजी पाटील यांनी १९८७ ला संघटनेची स्थापना केली. त्यामुळे प्रारंभी २५ रुपये प्रति महिना मानधन मिळणाऱ्या पोलीस पाटलांचे मानधन आज ६५०० रुपये झाले, तर पोलीस पाटील हे पद शासकीय आहे. म्हणून त्यांना प्रवास भत्ता लागू करावा हा संघटनेचा आग्रह शासनाने २०१२ ला मान्य केला.
पोलीस पाटलांच्या कामात अडथळा आणल्यास भादंविच्या कलम ३५३ नुसार गैरवर्तन करणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले. गडचिरोली, चंद्रपूर, अहमदनगर, धुळे, नंदूरबारसह नऊ जिल्ह्यांत विद्यमान पोलीस पाटलांना पेसा कायद्याअंतर्गत कामावरून कमी करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. या कायद्याविरोधात संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष भृंगराज परशुरामकर यांनी शासनाकडे भक्कम बाजू मांडून विद्यमान पोलीस पाटील पदावरील पेसा कायदा मागे घेण्यास शासनाला भाग पाडले. त्यामुळे ४००० पोलीस पाटलांना अभयदान मिळाले, तर कोरोना संक्रमण काळात कर्तव्यावर असताना ज्या पोलीस पाटलांचा कोरोना संक्रमणामुळे मृत्यू झाला त्यांच्या वारसांना ५० लक्ष रुपये अनुदान मंजूर करवून घेतले. यानंतर अंगणवाडी सेविकाप्रमाणे पोलीस पाटलांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ करण्यात यावे व सेवानिवृत्त पोलीस पाटलांना सेवानिवृत्तीची योजना लागू करावी, सेवानिवृत्तीची योजना लागू करण्यात यावी याकरिता संघटना आग्रही आहे.
........
महाराष्ट्र नागरी सेवा कायदा १९७९ नुसार बेकायदेशीर कार्यवाही
गावपातळीवर कार्य करताना पोलिसांचा माणूस म्हणून अनेक वेळा पोलीस पाटलांना संकटाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अनेक पोलीसपाटील षङ्यंत्राचे बळी पडून गुन्हे दाखल झाल्यामुळे निलंबित आहेत. अशा प्रकरणामध्ये अनेक वेळा उपविभागीय दंडाधिकारी नागरी सेवा कायदा १९७९चा अभ्यास न करता सरळ-सरळ न्यायालयाचे निर्णयाचे अधिन राहून पोलीसपाटील यांना ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ च्या कलम ११ नुसार निलंबित करण्यात येते असा आदेश पारीत करीत असतात. निलंबन ही केवळ व्यवस्थापकीय कार्यवाही आहे. परंतु, अशावेळी विभागीय चौकशी केल्याशिवाय त्यांना निलंबित करणे योग्य नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) १९७९ नियम ४ (२) नुसार एखाद्या व्यक्तीचे हातून अपराध घडला असेल व त्यांना ४८ तास पोलीस अटकेत ठेवले असेल तरच निलंबित करता येते. परंतु, ९० टक्के प्रकरणामध्ये याचे पालन होताना दिसत नाही.
......
चुकीचे आदेश रद्द करण्याची गरज
ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ च्या कलम ११ चा संबंध येतो कसा. न्यायालयीन खटल्याची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालत असते. व विनाकारण त्यांना वर्षानुवर्षे निलंबित राहावे लागते. या दरम्यान, काही पोलीसपाटील सेवानिवृत्त होऊन जातात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासकीय सेवकांना तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निलंबित ठेवता येत नाही. त्यामुळे जिथे-जिथे असे आदेश पारीत करण्यात आले. तेथील उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी लगेचच विभागीय चौकशीचे आदेश देण्याची आवश्यकता आहे. असे राज्य गाव कामगार पोलीस पाटील संघ हे एक व्यासपीठ असल्याचे संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष भृंगराज परशुरामकर, गोंदिया जिल्हा अध्यक्ष दिलीप मेश्राम, सचिव राजेश बन्सोड यांनी सांगितले.