१४ वर्षाखालील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन शर्तीचे प्रयत्न करीत आहे.बालकांचे शोषण होऊ नये म्हणून यासाठी बालमजुरी कायद्याची निर्मीती करण्यात आली. जिल्हाधिकऱ्यांमार्फत या कायद्याची अमंलबजावणी करण्यात येते. गोंदिया शहराबरोबर जिल्ह्यात बहुतांश ठिकाणी बालमजूर होते. कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून तपासणी करून बालमजुरांची मुक्तता करण्यात आली. त्यामुळे दुकानदारांमध्ये बालमजुरांना घेऊन धास्ती निर्माण झाली. परंतु हाताला काम नसलेली बालके पोटाची आग विझविण्यासाठी चोरीचा मार्ग पत्करत आहेत. घरातील अठराविश्वे दारिद्रयावर मात करण्याचा एकमेव उपाय म्हणून शहरात दिवसा किंवा रात्रीच्या वेळी घरफोडी,वाहन पळविण्याचे काम करीत असतात.
बॉक्स
बालमजुरांना भत्ता मिळत नाही
गोंदिया जिल्ह्यातील बाल मजुरांना दीड-दोन वर्षापासून भत्ता मिळाला नाही. शासन या बालमजुरांना मजुरी म्हणून त्यांना महिन्याकाठी भत्ता देत असते. परंतु कोरोनामुळे मागील दीड ते दोन वर्षापासून त्यांना हा भत्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे बालमजुरांमध्ये आणखी गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बॉक्स
कर्मचारी १८ महिन्यांपासून मानधनापासून वंचित
बालकामगारांचा राष्ट्रीय प्रकल्प कार्यालयातील कामगारांना मागील १८ महिन्यापासून मानधन देण्यात आले नाही. गोंदियाच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या या पाच कर्मचाऱ्यांना मागील दीड वर्षापासून मानधन न मिळाल्याने कोविडच्या या संकटात त्या कर्मचाऱ्यांनी काय करावे हा प्रश्न त्यांच्यापुढे आले. निधी येऊनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले नसल्याची माहिती आहे.