गोंदिया : जिल्ह्यातील १८९ ग्रामपंचायत निवडणुकीचे निकाल सोमवारी जाहीर झाले. मात्र सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झाले नव्हते. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आरक्षण सोडत केव्हा जाहीर होते, याकडेच लागले होते. राज्य शासनाने सरपंच आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम बुधवारी (दि. २०) सायंकाळी जाहीर केला असून, २८ जानेवारीला सकाळी ११ सर्व तहसील कार्यालयात सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे याचदिवशी गावकऱ्यांना आपल्या गावचा कारभारी कोण, हे कळणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने यंदा ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वी सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर केले नव्हते. तर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्यानंतर सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत फारसा उत्साह दिसून आला नाही. मात्र सोमवारी जिल्ह्यातील एकूण १८९ ग्रामपंचायतींचा निकाल जाहीर झाला. यात १६९३ उमेदवार निवडून आले. मात्र सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झालेले नसल्याने ग्रामपंचायतीवर नेमकी सत्ता कोणाची व गावचा प्रमुख पुढारी कोण, हे स्पष्ट झाले नव्हते. त्यामुळे सर्वांच्या नजरा आरक्षण सोडत जाहीर केव्हा होते, याकडेच लागल्या होत्या. बुधवारी जिल्हाधिकारी दीपक कुमार मीना यांनी २८ जानेवारी सकाळी ११ वाजता जिल्ह्यातील सर्वच तहसील कार्यालयात सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्याचे पत्र काढले. त्यामुळे आता निवडून आलेल्या उमेदवारांसह गावकऱ्यांच्या नजरा आपल्या गावचा प्रमुख कारभारी कोण, हे जाणून घेण्यासाठी २८ तारखेकडे लागल्या आहे.
.......
५० टक्के पदे महिलांसाठी राखीव
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण लागू आहे. याच सूत्रानुसार ग्रामपंचायतीतसुध्दा एकूण पदांपैकी ५० टक्के पदे ही महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. हीच बाब लक्षात घेऊन २८ जानेवारीला आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे १८९ ग्रामपंचायतींच्या एकूण १६९३ जागांपैकी ९३० जागेवर महिला उमेदवार निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे बहुतेक ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदी महिला विराजमान होऊ शकतात.
.......
असे असणार आरक्षणाचे सूत्र
जिल्ह्यात एकूण ५४४ ग्रामपंचायती असून, सर्व ग्रामपंचायतींचा विचार घेऊन अनुसूचित जाती ६६ पदे, अनुसूचित जमाती ९९ पदे, नामाप्र १४७ पदे आणि खुल्या प्रवर्गासाठी २३२ पदे असणार आहेत. तर ५० टक्के पदे महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत. त्यात अनुसूचित जाती ३३, अनुसूचित जमाती ५० आणि खुल्या प्रवर्गासाठी ७४ पदांसाठी सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.