गोंदिया : ठाकरे सरकारच्या कृषी कायद्यामधील प्रस्तावित सुधारणा म्हणजे निव्वळ धूळफेक असून, केंद्र सरकारने आपल्या कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांना देऊ केलेले संरक्षण काढून घेऊन सामान्य शेतकऱ्यांची मान पुन्हा दलालांच्या कचाट्यात अडकविण्याचा डाव असल्याची टीका खा. सुनील मेंढे यांनी केली आहे.
प्रस्तावित सुधारणांमुळे पुन्हा दलालांना मोकळे रान मिळणार असून त्यांचे खिसे भरण्याचा राज्य सरकारचा हेतू असल्याने सुधारणा मंजूर न करता केंद्राचे कृषी कायदे जसेच्या तसे स्वीकारले पाहिजेत, अशी मागणीही खा. मेंढे यांनी केली आहे. राज्य सरकारने मांडलेल्या तीन कायद्यावर दोन महिन्यांत जनतेची मते मागविली आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारचे कायदे फेटाळण्याऐवजी काही सुधारणा सुचविल्या असल्या तरी, केंद्राने केलेल्या तीनपैकी दोन कायदे महाराष्ट्रात पूर्वीपासूनच अस्तित्वात होते. हमीभावापेक्षा कमी भावाने विक्रीसंदर्भात शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत ही बाब स्वीकारण्यात आली आहे. मात्र, शेतकरी व पुरस्कर्ता हे परस्पर संमतीने दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता किमान आधारभूत किमतीहून कमी किमतीचे कृषी करार करू शकतील, असे राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत म्हटले आहे. राज्यातील बहुतांश दलाल हे राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे समर्थक असल्याचा आरोप खा. मेंढे आहे. त्यामुळे त्यांच्या हिताचे संरक्षण करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा ठाकरे सरकारचा इरादा हाणून पाडण्यासाठी भाजप तीव्र संघर्ष करेल,असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
......