शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मंत्रिपदाचा आणि जिंकण्याचा संबंध नाही, आत्मचिंतनाची गरज; बावनकुळेंचा मुनगंटीवारांवर निशाणा?
2
"ज्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद तेही कायम नाही, मी योग्य क्षणी..."; सुधीर मुनगंटीवारांनी थेटच सांगितले
3
बाजारात जोरदार उसळी! गुंतवणूकदारांनी कमावले ३.५ लाख कोटी रुपये; 'ही' ६ कारणे ठरली गेमचेंजर
4
ख्रिसमस धमाका! अवघ्या १ रुपयात महिनाभर 'अनलिमिटेड' कॉलिंग आणि डेटा; BSNL ची खास ऑफर
5
Jara Hatke: कचरा फेकू नका, विकून पैसे मिळवा! 'या' ॲपची देशभर चर्चा; नेमका प्रकार काय?
6
४ दिवसांपासून सातत्यानं 'या' शेअरला अपर सर्किट; ७४% नं वाढला स्टॉक, तुमच्याकडे आहे का?
7
मस्तच! हात लावताच समजणार संत्र गोड की आंबट? आई-आजीलाही माहीत नसेल ही सुपर ट्रिक
8
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय; २९ देशांतील अमेरिकन राजदुतांना तडकाफडकी परत बोलावले; काय आहे कारण?
9
Flashback 2025: वर्षभरात ८ लढती! टीम इंडियाचा 'षटकार' अन् पाकिस्तानला 'ट्रॉफी चोर'चा टॅग
10
बापाचं काळीज! "मॅडम, माझ्या मुलीला मारू नका, हिला आई नाही"; Video पाहून पाणावतील डोळे
11
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं जुनं नाव माहीत आहे? ३४० वर्षांपूर्वी एका ब्रिटीश बँकेपासून झाली होती सुरुवात
12
'भाभीजी घर पर है' मालिकेत परतली शिल्पा शिंदे, भावुक प्रतिक्रिया देत म्हणाली, "मी कधीच चुकीचं..."
13
Staff Gift: कंपनी असावी तर अशी! कर्मचाऱ्यांना दितेय मोठे मोठे फ्लॅट, किंमतही कोट्यवधींमध्ये
14
Travel : ठंडा-ठंडा, कूल-कूल! भारतातील सर्वात गारेगार ठिकाणं, तापमान इतकं कमी की तलावही गोठतो
15
'जर तरची गोष्ट' नाटकाचा तरुण दिग्दर्शक काळाच्या पडद्याआड; ४२व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन
16
बांगलादेशात उस्मान हादीनंतर आता NCP नेत्याची हत्या; अज्ञात हल्लेखोराने डोक्यात झाडली गोळी
17
आयटी ते शेती... भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराचे नेमके फायदे काय? 'या' गोष्टी होणार स्वस्त
18
"कुटुंबाच्या प्रतिमेसाठी गप्प होतो, पण आता..."; नितेश राणेंच्या पोस्टने महायुतीत धडकी, कणकवलीतील धक्का जिव्हारी?
19
हातावर मेहेंदी, हिरवा चुडा अन् मुंडावळ्या; प्रियदर्शिनी इंदलकरची लगीनघाई? 'तो' फोटो व्हायरल
20
नको असलेला पसारा २०२५ मध्येच सोडा, नवीन वर्षात 'मिनिमलायझेशन'ची सवय लावा
Daily Top 2Weekly Top 5

रब्बीतील धान खरेदी करून बोनस तत्काळ जमा करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 1, 2021 04:22 IST

गोंदिया : खरीप हंगाम आता तोंडावर आला असून कधीही पाऊस बरसण्याची शक्यता आहे. असे असतानाही अद्याप रब्बीतील धानाची खरेदी ...

गोंदिया : खरीप हंगाम आता तोंडावर आला असून कधीही पाऊस बरसण्याची शक्यता आहे. असे असतानाही अद्याप रब्बीतील धानाची खरेदी झालेली नाही. शिवाय खरिपातील बोनस शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेला नाही. आता खरिपाच्या तयारीसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची गरज असून रब्बीतील धानाची खरेदी सुरू करून बोनसची रक्कम तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची मुंबई मंत्रालयात भेट घेऊन केली आहे.

या भेटीत अग्रवाल यांनी, जिल्ह्यात यंदा ६५ हजार हेक्टर शेतीतून जवळपास ३५ लाख क्विंटल धानाचे उत्पन्न झाले आहे. मात्र जिल्ह्यातील गोदामांची धान साठवण क्षमता ४ ते ५ लाख क्विंटलचीच असल्याने खरेदी केलेले धान ठेवायचे कुठे, हा प्रश्न समोर आहे. त्याच सोबत अद्याप संपूर्ण धान खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. यामुळेसुद्धा शेतकऱ्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. येत्या काही दिवसात पावसाळा सुरू होईल आणि शेतीची कामे करायला बळीराजा शेतात जाईल. मात्र घरात असलेले धान विकले गेले नाही तर नवीन धान पिकवून ठेवायचे कुठे? सोबतच कर्जाचे हप्ते कुठून फेडायचे, असा प्रश्न शेतकरी बांधवांना पडला आहे.

शिवाय, विमा कंपनीदेखील योग्य तसा प्रतिसाद शेतकऱ्यांना देत नाही. करिता रब्बीतील धानाची खरेदी सुरू करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोनस त्वरित जमा करावा, अशी मागणी केली. यावर ना. भुजबळ यांनी, लवकरच यावर तोडगा निघेल असा आशावाद व्यक्त केला.

-----------------------------------

धान खरेदीबाबत सरकारी धोरण उदासीन

याप्रसंगी आमदार अग्रवाल यांनी, शेतकऱ्यांची धान खरेदी करा यासाठी वेळोवेळी शासन दरबारी पाठपुरावा केला. धान खरेदीसाठी येणाऱ्या समस्यादेखील शासनाच्या लक्षात आणून दिल्या. धानाचे मिलिंग न झाल्यामुळे खरेदीवर परिणाम होईल, असे लक्षात आणून दिल्यावरसुद्धा जर धान खरेदी खोळंबली असेल तर याला शासनाचे धोरण जबाबदार आहे, असे ना. भुजबळ यांच्या लक्षात आणून दिले. तसेच यासाठी धान खरेदीचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. धान खरेदी ही दरवर्षी पार पडणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे एकसारख्या समस्या दरवर्षी उद्भवत असतील तर याला प्रशासन जबाबदार आहे. धान खरेदीसाठी बारदाना व जागा लागते. अशा सर्व बाबींचे नियोजन आधीच केले तर शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही. सोबतच प्रशासनावर ताणदेखील येणार नाही. तसेच अवकाळी पावसामुळे खराब होणारे धानसुद्धा वाचवता येईल, असे आमदार अग्रवाल यांनी सांगितले.