संतोष बुकावन
अर्जुनी मोरगाव : शासनाने कितीही कायदे, आयोग नेमू द्या, प्रशासनात बसलेल्या मंडळींची संवेदनाच मृत पावली आहे. आपली सेवा आमचे कर्तव्य ही संकल्पना रुजवत महाराष्ट्र शासनाने २८ एप्रिल २०१५ रोजी राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करत कायदा अंमलात आणला. पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा प्रदान करण्याचा हा कायदा आहे. मात्र महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना कायद्याचा धाकच उरलेला नसल्याचे दिसून येते. महावितरणच्या चुकीमुळे एका ग्रामीण भागातील व्यक्तीचा मृत्यू होतो अन् महावितरणच्या या चुकीचे प्रायश्चित ते कुटुंबीय भोगताहेत. नऊ महिने लोटूनही त्या कुटुंबीयांना दमडीची मदत दिली गेली नाही.
साधे त्या कुटुंबाचे सांत्वन करण्याचे सौजन्य नाही. अरे नका देऊ मदत, पण एकदाचे हे कायद्यात बसत नाही असे सांगून मोकळे व्हा ना. कशाला त्या कुटुंबीयांना मदतीसाठी खर्डेघाशी करून कागद रंगवायला भाग पाडताय. बिचारे तुमच्या आशेवर दिवस काढत आहेत. मदत देण्याचं धोरण शासनाचं आहे, मग प्रशासनाला अडचण कसली यावरून "चहापेक्षा केटली गरम" असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील झाशीनगर हे जंगलात वसलेले छोटेसे आदिवासी गाव. या गावात मेश्राम कुटुंबीय गुण्यागोविंदाने नांदत होते. या कुटुंबाला कुणाची दृष्ट लागली, कुणास ठावूक. २२ जून २०२० रोजी निताराम ऋषी मेश्राम हा अर्धांगिनी चंद्रकला व मुलांसह शेतात गेला होता. निसर्गचक्र किंवा महावितरणच्या रूपात "यमराज" आपली वाट बघतोय अशी पुसटशीही कल्पना त्याला नव्हती. पाऊस येईल या लगबगीने तो सकुटुंब शेतातून परत येत होता. पुढे कारभारीन व मोठा मुलगा तर पाठीमागून लहान मुलासह तो गुरेढोरे घेऊन येत होता. वाटेत रस्त्याच्या कडेला विजेचा खांब होता. खांबाच्या तणावाला जिवंत वीजप्रवाह होता. तणावाजवळून जाताना त्याला हलकासा विजधक्का बसला. क्षणार्धात तो तणावाला चिकटला. काळाने त्याचेवर झडप घातली. त्या अभागिनीच कुंकुच पुसल्या गेलं. काय रस्त्याने जाणं त्याची चूक होती. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचे हृदय द्रवत नाही ही खरी शोकांतिका आहे. प्रशासनाच्या मोठमोठ्या हुद्द्यावर जी मंडळी बसली आहे न, ती स्वतःला शेतकरी पुत्र आहे म्हणून अभिमानाने सांगतात. मात्र ज्यावेळी शेतकऱ्याला मदत देण्याचा विषय येतो ना तेव्हा यांच्या संवेदनाच मृत पावतात, पण असे का घडते. हा आरामदायी खुर्ची व वातानुकूलित संयंत्राचा परिणाम तर नाही ना? यावर संशोधनाची गरज आहे. विभागाच्या चुकीमुळे एखादी व्यक्ती मृत पावणे यांच्यासाठी अगदी सहज आहे, पण त्या मृताच्या कुटुंबीयांना काय वेदना, हालअपेष्टा होतात त्याची जाणीव त्यांना नाही. वीज खांबाच्या तणावाला जिवंत वीजप्रवाह कसा आला. याची चौकशी केली? का यात दोषी असणाऱ्यांवर काय कारवाई केली? याचे उत्तर अजूनही सापडत नाही.
.....
मदतीसाठी विधवेची फरफट सुरुच
मृत्युमुखी पडलेल्याच्या कुटुंबीयांना महावितरणकडून आर्थिक मदत दिली जाते असं कुणीतरी त्यांना सांगितलं. त्या विधवेनं कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली. त्यासाठी खर्चही केला. अर्जुनीच्या महावितरण कार्यालयात जमा केले. आज मदत मिळेल, उद्या मिळेल या प्रतीक्षेत नऊ महिने लोटले. महावितरण कार्यालयाचे उंबरठे झिजविणे सुरूच आहे. आशाळभूत अपेक्षेने घराबाहेर पडायचे. महावितरणच्या कार्यालयात पोहचून विचारपूस करायची. मदत मिळेल हे नेहमीच उत्तर ऐकून कान बधिर झाले. हे ऐकून नैराश्याने परत यायचे. हा जणू त्यांचा दिनक्रमच झाला आहे.