गोंदिया : जिल्हा नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी भागात मोडणाऱ्या महाराष्ट्राच्या पूर्वेकडील शेवटचा जिल्हा आहे. ६ ऑगस्ट २००२ च्या शासन निर्णयानुसार नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ देण्यात येतो. परंतु १२ वर्षाच्या आश्वासित प्रगती योजनेनंतर एकस्तर वेतनश्रेणी बंद करण्यात आली. त्यामुळे वेतनात खूप तफावत निर्माण होते. यामुळे नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने वारंवार निवेदन देऊन आपली मागणी मांडण्याचा खूप प्रयत्न केला. परंतु अन्याय दूर न झाल्यामुळे उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. परिणामी येथील जिल्हा परिषदेतील नक्षल आणि आदिवासी भागात कार्यरत शिक्षकांना चटोपाध्याय वेतनश्रेणीमध्ये अतिप्रदान झालेल्या रकमेच्या वसुलीला मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष वीरेंद्र कटरे, विभागीय अध्यक्ष नूतन बांगरे, सरचिटणीस अनिरुद्ध मेश्राम यांच्या मार्गदर्शनात किशोर बावनकर, वाय. एस.मुंगूलमारे, सोमेश्वर मेश्राम, सुभाष सिंदीमेश्राम यांनी प्रत्येक तालुक्यात सभा घेऊन सर्वांना समजावून या अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडली. त्यानुसार मार्च २०२० ला उच्च न्यायालयात प्रदीप क्षिरसागर यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाची बाजू मांडण्यासाठी याचिका दाखल केली. नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना १२ वर्षे पूर्ण झाल्याचे कारण दाखवत उशिरा चटोपाध्याय वेतनश्रेणी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करीत या कालावधीत एकस्तर वेतनश्रेणी नुसार वेतन प्रदान केले. हे वेतन अतिरिक्त ठरवून त्यांची वसुलीची नोंद सेवापुस्तकात घेऊन वसुलीची कार्यवाही सुरू केली. पंचायत समितीच्या लिपीकांनी फोन करून कर्मचाऱ्यांना वसुलीसाठी दबाव आणला.
हा प्रकार सडक-अर्जुनी पंचायत समिती अंतर्गत जास्त झाल्याचे निदर्शनास आले. चटोपाध्याय वेतनश्रेणीचा लाभ न देता एकस्तर वेतनश्रेणी सुरूच ठेवावी आणि अतिरिक्त वेतन वसुली रद्द करावी यासाठी उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठासमोर मांडण्यासाठी प्रदीप क्षीरसागर यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठात सुनावणी करीत अतिरिक्त वेतन वसुलीच्या स्थगितीचे आदेश दिले. १० मार्च पर्यंत यावर उत्तर देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे प्रभाकर मेश्राम, विजय डोये, केदार गोटेफोडे, नागसेन भालेराव, वाय. डी. पटले, मोरेश्वर बडवाईक, हेमंत पटले, विनोद लिचडे, नरेंद्र आगाशे, शंकर नागपुरे, सुरेश रहांगडाले, मयूर राठोड, रमेश संग्रामे, अरविंद नाकाडे, शंकर चव्हाण, आनंद गौपाले, गभने, चेतन उईके, विनोद चौधरी, खराबे, एम.आर. पारधी, सुरेश मेश्राम, ए.डी. पठाण यांंनी केले आहे.