गोंदिया : भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील नवजात शिशूंच्या अतिदक्षता कक्षाला लागलेल्या आगीत १० निष्पाप बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर आरोग्य विभागाच्या अनागोंदी कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. त्यानंतर आता आरोग्य विभाग खडबडून जागा झाला असून, रुग्णालय अथवा प्राथमिक आराेग्य केंद्राचे स्थानांतरण करताना सहा विभागांचे नाहरकत प्रमाणपत्र असेल तरच स्थानांतरण करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांनी दिले आहेत.
बरेचदा लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिकांच्या दबावाखाली येऊन घाईघाईत इमारतींचे लोकार्पण केले जाते. हे करताना आवश्यक बाबींची खातरजमा न करता लोकार्पण केले जाते. त्यामुळे पुढे जाऊन समस्या निर्माण होतात. राज्यात काही ठिकाणी यामुळे समस्यासुद्धा निर्माण झाल्या आहेत. मात्र आजवर या प्रकाराकडे दुर्लक्ष केले जात होते. पण, भंडारा येथील दुर्घटनेनंतर आरोग्य विभागावर चौफेर टीका झाल्याने आता यातून धडा घेत उपाययोजना करण्याच्या कामाला हा विभाग लागला आहे. राज्याच्या आरोग्य आयुक्तांनी सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना पत्र दिले आहे. त्यानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा रुग्णालयाचे नवीन इमारतीत लोकार्पण करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे भोगवटा प्रमाणपत्र, अग्निशमन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत विभागाचे नाहरकरत प्रमाणपत्र तसेच इमारतीला रेन वाॅटर हार्वेस्टिंगचे प्रमाणपत्र मिळाल्याची खातजमा करून पुढील प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही सहा प्रकारची प्रमाणपत्रे मिळाली नसतील तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून इमारतींचे हस्तांतरण घेऊ नये. या प्रमाणपत्रांची खातरजमा न करता रुग्णालयाचे हस्तांतरण केल्यास याला संबंधितांना जबाबदार समजून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे भंडाऱ्याच्या घटनेनंतर आरोग्य विभाग अलर्ट मोडवर आल्याचे चित्र आहे.
......
नवजात शिशू कक्षाला भेट देणे अनिवार्य
जिल्हा शल्यचिकित्सकांना आठवड्यातून दोन दिवस नवजात शिशू कक्षाला भेट देऊन तेथील सोयी-सुविधांचा आढावा घेणे अनिवार्य आहे. त्यांनी भेटी दरम्यान कुठल्या गोष्टींची बारकाईने तपासणी करावी यासंदर्भातील सूचनासुद्धा आयुक्तांनी केल्या आहेत.
.....
जुन्या - नवीन साहित्याचे होणार ऑडिट
भंडारा येथील घटनेनंतर आरोग्य विभागाने जपून पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्व शासकीय रुग्णालयांतील आरोग्यविषयक यंत्रसामग्री आणि साहित्याचे ऑडिट करून त्याचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी केल्या आहेत.