गोंदिया : आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत सहकारी संस्थाच्या माध्यमातून धान खरेदी केली जात आहे. सध्या रब्बीतील धान खरेदी सुरू असून, या संस्था धानाची विक्री करण्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून संस्था इमारत फंडाच्या नावावर प्रती शेतकरी ७०० ते १,००० हजार रुपयांच्या पावत्या फाडत आहेत. मात्र, याकडे सध्या कुणाचे लक्ष नसल्याने शेतकऱ्यांची दिशाभूल सुरूच आहे.
मागील खरीप हंगामातील धानाची उचल न झाल्याने गाेदाम पूर्णपणे भरले आहेत. त्यामुळे रब्बीतील धान खरेदीची अडचण निर्माण झाली आहे. मात्र, गोदाम भाड्याने घेऊन व काही शाळा अधिग्रहीत करून धान खरेदीला सुरुवात करण्यात आली. बऱ्याच संस्थांनी गोदाम भाड्याने घेतले असून, त्याचे भाडे मात्र अप्रत्यक्ष रूपात शेतकऱ्यांकडून वसूल केले जात आहे. हा प्रकार सर्वाधिक देवरी आणि सडक अर्जुनी तालुक्यात मागील पंधरा दिवसांपासून सुरू आहे. आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत धान खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्था धानाची विक्री करणाऱ्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून इमारत फंडाच्या नावाखाली सर्रासपणे पावत्या फाडत आहे. याची पावतीही शेतकऱ्यांना देत आहे. नियमानुसार शेतकऱ्यांकडून इमारत फंडाच्या नावाखाली नेमके किती पैैसे घेण्याचा अधिकार आहे, हेही स्पष्ट नाही. विशेष म्हणजे, इमारत फंडाच्या नावाखाली अशा पावत्या फाडण्यासाठी संबंधित संस्थेला ठराव पारित करावा लागतो. यानंतर, या ठरावाची प्रत जिल्हा सहकार निबंधक कार्यालयाकडे जमा करावी लागते. त्यानंतरच अशा प्रकारची पावती फाडता येत असल्याचे सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आधीच नैसर्गिक संकटे आणि धान खरेदीच्या बराच काळ चाललेल्या गोंधळामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. त्यातच आता धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांकडून इमातर फंडाच्या नावाखाली सातशे ते एक हजार रुपये वसूल केले जात असल्याने, शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष आहे.
.............
चूक शासनाची भुर्दंड आम्हाला का?
मागील वर्षी खरीप हंगामात खरेदी केलेल्या धानाची उचल न झाल्याने रब्बीत गोदामे रिकामी झाली नाहीत. त्यामुळे खरेदीसाठी संस्थांना भाड्याने गोदामे घ्यावी लागली. मात्र, संस्था याचे भाडे शेतकऱ्यांकडून वसूल करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांचा आहे. चूक शासनाची, मग भुर्दंड आम्हाला का? असा सवालही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे, तसेच याची लेखी तक्रारही शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागाकडे केली आहे.