सडक-अर्जुनी : पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के आरक्षणाची पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय सरकारने त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली आहे.
फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेत महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले. या सरकारच्या वाणीत आणि करणीत फरक आहे. वारंवार मागासगर्वीय समाजावर अन्याय करीत आहे. ठाकरे सरकार त्यांच्या जिवावरच उठली. राज्यात कोरोनाची साथ आहे. लोक दहशतीत जगत आहेत. ऐन कोरोनाच्या काळात अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या हक्काच्या ३३ टक्के जागांवर दरोडा टाकण्याचा डाव रचला. वंचितांची पदोन्नतीने भरावयाची ३३ टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरावयाचा शासन निर्णय निर्गमित केला. या निर्णयाने ठाकरे सरकार अनुसूचित जाती, जमाती, विजाभन यांच्या विरोधात आहे. असा आरोप करीत माजी मंत्री बडोले यांनी अशाच प्रकारचा अन्यायकारक निर्णय १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी या सरकारने घेतला होता. त्यात मागासवर्गीयांची ३३ टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याची तरतूद केली. आघाडी सरकारच्या या निर्णयास सगळ्या जाती, जमातीच्या संघटना व मागासवर्गीयांनी विरोध केला. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय रद्द केल्याचे सांगितले.