शासकीय निधीची अफरातफर

ज्या रस्त्यांचे काम करणे गरजेचे नाही, अशा रस्त्यांची नावे योजनेत समाविष्ट करण्यात आली.

सुरेश हर्षे यांचा आरोप : गरजेचे रस्ते वगळून राबविला मालसुतो अभियान लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : ज्या रस्त्यांचे काम करणे गरजेचे नाही, अशा रस्त्यांची नावे योजनेत समाविष्ट करण्यात आली. तसेच काही ठिकाणी पूल व रस्त्यांची कामे अर्धवट ठेवून मोठ्या प्रमाणात शासकीय निधीची अफरातफर करण्यात आल्याचा आरोप जि.प. सदस्य सुरेश हर्षे यांनी केला आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कार्यालयामार्फत होणारी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत सन २०१५-१६ मध्ये लाखो रुपयांची कामे झाली. जि.प. बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कार्यालयाकडून १३ वा वित्त आयोग विशेष दुरुस्ती ३० बाय ५४, ४० बाय ५४ जिल्हा निधी, जिल्हा वार्षिक योजना व इतर योजनेमधून कामे केली. मात्र ज्या रस्त्यांना दुरूस्त करणे गरजेचे नाही, अशा रस्त्यांना मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत मंजूर करून जिल्ह्यातील नागरिकांंची निराशाच करण्यात आली. इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग दुरुस्तीचे जिल्हाला सन २०१५-१६ मध्ये ६८ किमी लांब व सन २०१६-१७ ला १७७ किमी लांबीच्या २ वर्षाचे एकूण उद्दिष्ट २४५ किमी लांब रस्त्यांचे ३१ डिसेंबर २०१५ च्या ग्राम विकास विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे तालुकानिहाय उद्दिष्ट प्राप्त झाले. तालुकानिहाय रस्ते बांधकामाच्या मंजुरीकरिता प्राधान्य प्राप्त पूल व मोरीची कामे ११ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे घ्यायचे आहेत. ७ आॅक्टोबर २०१६ च्या निर्णयानुसार भोसा जंगीटोला तालुका बार्डरच्या शेवटपर्यत काम करायचे आहे. त्यासाठी ३ कोटी १३ लाख २३ हजार रूपये मंजूर असून त्यामध्ये पुलाची दुरूस्ती (उंचीचे काम) नाही. तसेच आजपर्यंत दुरवस्था असलेल्या नदीघाट ते गब्याटोलापर्यंत रस्ता दुरुस्तीचे काम झाले नाही. पावसाळ्यात पावसामुळे पुलावर पाणी जमा राहतो. त्यामुळे गिरोला, घाटटेमनी, मंगरुटोला, जंगीटोला, बनीयाटोला, मशिनटोला, मोहनरानटोला, नागटोला, गात्याटोला येथील मुलांचे आठ-आठ दिवस शाळेला येणे-जाणे बंद राहते. सदर गावातील नागरिकांचे व मध्यप्रदेशामधून येणाऱ्या नागरिकांची ये-जा बंद असते. नागरिकांचे पूर्ण होणारे स्वप्न प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या अधिकारशाहीमुळे भंगले. गाट्याटोला ते घाटटेमनी पशु दवाखान्यापर्यंत ३३ लाख रुपयांचे काम १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत झाले. विशेष दुरुस्ती अंतर्गत ७ लाख रुपयांचे काम ४ ते ५ किमी अंतरावर ३१ मार्च २०१६ ला झाले. त्याचप्रमाणे बिगर आदिवासी जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत (सा.क्रं.११/३०० ते ११/४८३) रस्त्याचेसुद्धा तीन लाख रुपयांचे काम झाले. परंतु कार्यकारी अभियंता यांनी झालेल्या रस्त्याच्या कामाचेसुद्धा अंदाजपत्रके सादर करून पूल व गाट्याटोला समोरचा अर्धवट रस्ता सोडून दिला. या व्यतिरिक्त एक कोटी रूपयांची कामे प्रधानमंत्री सडक योजना कार्यालयाकडून झाली. पण केवळ १० महिने पूर्ण होताच त्याच रस्त्यावर फेब्रुवारी २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामे झालेल्या रस्त्यावर पुन्हा कामे करण्यात आले. परंतु गाट्याटोला नदी घाटपर्यंतच्या रस्त्याचे काम व पूल उंचीचे काम करण्यात आले नाही. सदर रस्त्याचे काम कामठ्यापर्यंत करणे व पूल उंच करणे गरजेचे असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या क्षेत्राचे लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे जि.प. सदस्य सुरेश हर्षे यांना २३ फेब्रुवारी २०१५ ला पंकजा मुंडे व ग्रामविकास मंत्रालय मुंबईचे सचिव यांनी पूल उंचीचे व रस्ता दुरुस्तीचे आश्वासन दिले होते. परंतु अधिकाऱ्यांनी शासकीय निधीचे तीनतेरा कसे वाजवायचे हे ठरवून पूल उंचीच्या कामाचे अंदाजपत्रक न करता १० महिन्यांच्या आधी तयार झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करून शासकीय निधीचा दुरुपयोग केला. यासाठी १० महिन्यांच्या आधी झालेल्या कामाचा निधी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावे, अशी तक्रार मुख्यमंत्री, ग्राम विकास मंत्री, सचिव ग्रामविकास मंत्रालय मुंबई, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना पुणे येथील मुख्य अभियंता यांना जिल्हा परिषद सदस्य सुरेश हर्षे यांनी केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. तसेच पुलाची उंची व अर्धवट रस्ता पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करून घाटटेमनी क्षेत्रातील जनतेला न्याय मिळवून देण्याची जि.प. सदस्य हर्षे यांनी मागणी केली आहे.