गोरखनाथ धानाची हेक्टरी ३.०६ क्विंटलने घट

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात हेक्टरी तीन क्विंटलपेक्षा अधिक घट झाली. जिल्ह्यातील सडक-अर्जुनी तालुक्यातील डव्वा, चिरचाळी, डोंगरगाव व कोदामेळी या चार गावांतील शेतकऱ्यांचे धान पोचट निघाल्याने जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी अनूप शुक्ला यांच्याकडे तक्रार केली होती.

ठळक मुद्देकृषी विभागाच्या अहवालात झाले स्पष्ट : शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ हजारांचे नुकसान

नरेश रहिले ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : कर्जाचे डोंगर कमी करण्यासाठी शेतात राबराब राबणाऱ्या जिल्हाभरातील अनेक शेतकऱ्यांची यंदा फसवणूक झाली. १४० दिवसांत निघणाऱ्या धानाचे बियाणे शेतकऱ्यांनी लावले, मात्र ते लवकरच निघाले. कंपनीच्या दिलेल्या पत्रकानुसार नाथ बायो-जीन्स (इं) लि.औरंगाबाद या कंपनीच्या फोर्ड-१४० या जातीचा कालावधी १३०-१३५ दिवसांचा आहे. परंतु तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या प्रत्यक्ष निरीक्षण व पडताळणीनुसार पीक १०५-११० दिवसांत कापणीकरीता आल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३.०६ क्विंटल धानाची घट दिसून आल्याचे कृषी विभागाने पाहणी केलेल्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच, प्रत्येक हेक्टरमागे शेतकऱ्यांचे १५ हजारांचे नुकसान झाल्याचे दिसते.पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्याला धानाच्या शेतीशिवाय पर्याय नाही. गोंदिया जिल्ह्यात यंदा १४० फोर्ड गोरखनाथ या प्रजातीचे धान ज्या-ज्या शेतकऱ्यांनी लावले त्यांची फसवणूक झाल्याचे आता कृषी विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. १३०-१३५ दिवसांत निघणारे ते धान १०५-११० दिवसांत निघाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात हेक्टरी तीन क्विंटलपेक्षा अधिक घट झाली. जिल्ह्यातील सडक-अर्जुनी तालुक्यातील डव्वा, चिरचाळी, डोंगरगाव व कोदामेळी या चार गावांतील शेतकऱ्यांचे धान पोचट निघाल्याने जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी अनूप शुक्ला यांच्याकडे तक्रार केली होती. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करताच ज्या शेतकऱ्यांनी आपापल्या शेतात या धानाची लागवड केली, त्या धानाची पाहणी करण्यात आली.त्यांच्यासोबत फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले असता त्यांनी आपापल्या तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली. नाथ बायोजीनिक्स या कंपनीचे फोर्ड १४० गोरखनाथ या नावाचे धान ज्या शेतकऱ्यांनी लावले त्यांचे १४० दिवसांचे धान लवकरच निघाल्याने कृषी विभागाकडे ९१ शेतकऱ्यांच्या तक्रारी जिल्हाभरातून आल्या.देवरी तालुक्यातील ग्राम शिलापूर येथील येथील अरूण सखाराम मेंढे व सडक-अर्जुनी तालुक्यातील ग्राम राका येथील शेतकऱ्यांच्या शेतातही असेच घडले. ज्या शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली त्या शेतकऱ्यांना कंपनीने नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी केली होती.शेतकऱ्यांनी सदरील वान हे कंपनीच्या पत्रकानुसार १३०-१३५ दिवसांचे असल्यामुळे हंगामाच्या उशीरा निचरा होणाºया बागायती जमिनीमध्ये लागवड केली होती. पूर्ण पीक लवकर परीपक्व झाल्यामुळे व जमिनीत अधिकचा ओलावा किंवा पाणी साचलेले असल्यामुळे सदर पीक कापणी करुन ओल्या जमिनीत ठेवणे अशक्य आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकाची कापणी करुन सुरक्षीत ठिकाणी वाळवणी व मळणी करीता इतरत्र नेणे गरजेचे आहे. त्याकरीता व वाहतुकीसाठी अतिरीक्त मजुरांकरीता अंदाजे आठ ते १० हजार रूपये दर हेक्टरी आर्थिक भूर्दंड बसू शकतो. सदर खर्च अंतरानुसार वेगवेगळा असू शकतो, असे कृषी विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे.४८ क्विंटल ऐवजी ४४.९४ क्विंटल उत्पन्नपिकाच्या उत्पन्नाची पडताळणी केली असता सर्वसाधारणपणे अपेक्षित हेक्टरी ४८ क्विंटलच्या तुलनेत प्रत्यक्षात हेक्टरी ४४.९४ एवढे उत्पन्न येत असल्याचे कृषी विभागाच्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे एकंदरीत उत्पन्नात हेक्टरी ३.०६ क्विंटल एवढी घट दिसून येत आहे. त्याची किमान आधारभूत किंमतीच्या दराने पाच हजार ५५४ रूपये हेक्टरीे शेतकऱ्यांचे नुकसान आहे. एकंदरीत शेतकऱ्यांना हेक्टरी काढणी, मळणी व वाहतूक अतिरीक्त खर्च आठ ते १० हजार रूपये व उत्पन्नात येणाऱ्या घटीमुळे असे एकत्र सुमारे १३ हजार ५५४ ते १५ हजार ५५४ एवढे नुकसान होत असल्याचे कृषी विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे.अन्यथा ग्राहक न्यायालयात जाणार- परशुरामकरजिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी गोरखनाथ धानाची लागवड झाली त्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यांना तत्काळ मदत देण्यात यावी, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. वेळेत नुकसान भरपाई न दिल्यास ग्राहक न्यायालयाचे दार ठोठावू, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे विरोधी पक्षनेते परशुरामकर यांनी दिला आहे.बिल असलेल्या शेतकऱ्यांचाही समावेशनाथ बायो-जीन्स (इं) लि.औरंगाबाद या कंपनीचे फोर्ड-१४० या जातीच्या धानासंदर्भात जिल्ह्यातील ९१ शेतकऱ्यांनीच तक्रार केली आहे. परंतु शेतकऱ्यांमध्ये असलेला अभिन्नता व त्यांच्यापर्यंत या प्रकाराची माहिती पोहचली नसेल. परंतु त्या शेतकऱ्यांकडे अधिकृत कृषी केंद्राचे सदर वाण घेतलेले बिल असेल त्या शेतकऱ्यांनाही मोबदल्यासाठी पात्र ठरविता येईल असे त्या अहवालात म्हटले आहे.