गोंदियाला गरज कारागृहाची

१ मे १९९९ मध्ये भंडारा जिल्ह्याची फाळणी करून स्वतंत्र गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.

गोंदिया : १ मे १९९९ मध्ये भंडारा जिल्ह्याची फाळणी करून स्वतंत्र गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. कालांतराने जिल्हास्तरीय सर्व कार्यालये हळूहळू गोंदियात उघडू लागली. परंतु गोंदियात अद्याप कारागृहाची निर्मिती करण्यात न आल्याने येथील आरोपींना भंडारा कारागृहात नेताना पोलिसांची मोठीच दमछाक होते.गोंदियात तहसील कार्यालय परिसरात उपकारागृह होते. परंतु तहसील कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्याने ते उपकारागृह जमीनदोस्त करण्यात आले. आता आरोपींना ठेवण्यासाठी येथे पर्यायी सोय नाही. पूर्वी या उपकारागृहात गोंदिया शहर, रामनगर, दवनीवाडा, गंगाझरी व गोरेगाव पोलीस ठाण्यांमधील आरोपींना ठेवण्यात येत होते. उपकारागृह पाडण्यात आल्यामुळे त्यांना न्यायालयातून आदेश प्राप्त झाल्यावर भंडारा कारागृहासाठी रवाना केले जाते.आधी आरोपींना पोहोचविण्यासाठी पोलीस मुख्यालयातून गार्ड व वाहन उपलब्ध करून दिले जात होते. परंतु आता अशी परिस्थिती नाही. ज्या पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी आरोपींना घेवून न्यायालयात जातात, त्यांच्यावरच आरोपींना भंडारा कारागृहात पोहोचविण्याची जबाबदारी असते. या प्रक्रियेमुळे पोलीस कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. सदर आपाधापीमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांचा वेळापत्रक बिघडला आहे. पोलीस ठाण्यातून दुपारी २ ते सायंकाळी ६ वाजतापर्यंत आरोपींना न्यायालयात उपस्थित करण्याची ड्युटी लावली जाते. परंतु न्यायालयातून जर आरोपीस भंडारा कारागृहात रवाना करण्याचे आदेश आदेश मिळाले तर त्यांच्यासमोर चित्रविचित्र स्थिती निर्माण होते. पोलीस कर्मचारी न्यायालयातच वाहन मागवून घेतात व आरोपीला सोबत घेवून भंडारा कारागृहासाठी निघतात. तसेच मोबाईलद्वारे स्टेशन डायरीला पुढील रवानगीची माहिती देतात. (प्रतिनिधी) वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षगोंदियातील उपकारागृह पाडण्याच्या पूर्वीच तहसीलदारांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना पत्र देवून याची माहिती दिली होती. पत्रात उपकारागृहाच्या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था करण्याबाबत सांगण्यात आले होते. परंतु वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. न्यायालय परिसरात जिल्हा व अपर सत्र न्यायालयासह अपर व लोअर १३ न्यायालय कार्यरत आहेत. येथे दरदिवसी जवळपास १० पेक्षा अधिक आरोपींना न्यायालयीन कोठडीसाठी भंडारा कारागृहात पाठविण्याचे निर्देश दिले जातात.कारंजा पोलीस मुख्यालयावर चर्चान्यायालयीन आदेश मिळाल्यावर आरोपींना भंडारा कारागृहात पोहोचविण्यासाठी पोलिसांना मोठीच कसरत करावी लागते. त्यापासून सुटका मिळण्यासाठी कारंजा येथील पोलीस मुख्यालयात अस्थायीरीत्या व्यवस्था करावी, अशी चर्चा पूर्वी सुरू होती. न्यायालयातून निघालेल्या आरोपींना येथून दुसऱ्या दिवसी वाहन व गार्डसह भंडारा कारागृहासाठी रवाना केले जावू शकते. परंतु असे होत नसल्याने आरोपींना वाहन, ट्रेन किंवा बसद्वारे न्यावे लागते. अशावेळी चतुर आरोपी पोलिसांच्या ताब्यातून पळून जाण्याची भीतीसुद्धा असते. वेळ व पैशाच्या बचतीसाठीगोंदियात कायमस्वरूपी कारागृहाचे निर्माण करण्यात आले तर शासनाचा वेळ व पैशाचीही बचत होवून शकेल. शिवाय ६० किमी अंतरावरील भंडारा कारागृहात आरोपींना नेतेवेळी आरोपी पळून जाण्याची पोलिसांची भीतीसुद्धा नाहिशी होईल. आरोपींना नेण्यासाठी पोलिसांना शासकीय नियमानुसार जे भत्ते मिळतात व त्यासाठी लागणारा वेळ वाचू शकेल.