गोंदिया : ओबीसी कर्मचारी बांधवांना पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यासंदर्भातील शासनाच्या उदासीन धोरणाच्या विरोधात वज्रमूठ बांधण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी, अधिकारी महासंघ गोंदियातर्फे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, तसेच इतर प्रमुख कॅबिनेट मंत्र्यांच्या नावे जिल्हाधिकारी दीपककुमार मीना यांना निवेदन देण्यात आले.
ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते, मात्र ओबीसींना मिळत नाही. हे घटनेतील समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. त्यामुळे ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ जिल्हा गोंदिया शाखेच्या वतीने करण्यात आली आहे. सन २००६ मध्ये तत्कालीन परिवहनमंत्री स्वरूपसिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या समितीनेही ओबीसींना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती. पण त्या शिफारशीकडे आजपर्यंतच्या सर्वच शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. सन २००४ मध्ये कायदा करून राज्य शासनाने एससी, एसटी ,व्हीजेएनटी व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले. राष्ट्रीय स्तरावर (एसबीसी/व्हीजेएनटी) हे सर्व प्रवर्ग ओबीसीमध्ये येतात. एकाला न्याय व दुसर्‍यावर अन्याय हे तत्त्व संवैधानिक नसून समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे, मागासवर्गीयांमध्ये भेदभाव करणारे आहे. ओबीसी संघटनांनी गेली अनेक वर्षे हा प्रश्न लावून धरला. वेळोवेळी निवेदने देऊन मोर्चेही काढले. याचा परिणाम म्हणून विधिमंडळात या प्रश्नासंदर्भात बैठका झाल्या. पण अनेक वर्षे होऊनही ओबीसींना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे स्वरूपसिंह नाईक यांची शिफारस मान्य करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या बाबींकडे लक्ष देऊन ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अन्यथा ओबीसी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याने यापुढे संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाने निवेदनातून दिला आहे.
निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप तिडके, सरचिटणीस रवि अंबुले, कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरवार, मुकेश रहांगडाले, सुरेंद्र गौतम, उत्तम टेंभरे, गजानन पाटणकर यांचा समोवश होता.
................