शासनाने मागविले होते मत : लेखक व पत्रकारांनी शासनाला दिली होती माहितीगोंदिया : महात्मा गांधी तंटामुक्त मोहीम राबविणाऱ्या समित्यांना गंभीर गुन्हे किंवा अॅट्रॉसिटीसारखे गुन्हे सोडविण्याचा अधिकार शासनाने मोहीम राबविणाऱ्या समित्यांना दिला नाही. परंतु या गुन्ह्यांची वास्तविक पार्श्वभूमी गावकऱ्यांनाच माहीत असल्याने अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे सोडविण्याची मागणी राज्यभरातून होत आहे.मागील चार वर्षापूर्वी तत्कालीन महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे तंटामुक्त गाव समितीला सोडविण्याचा अधिकार द्यावा का, याबाबत विचारमंथन करण्यासाठी साहित्यिक व पत्रकारांचे मत मागविले होते. महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राबविणाऱ्या समित्या वर्षाकाठी एका जिल्ह्यात हजारो तंटे सामोपचाराने सोडवितात. दिवाणी, महसूली व इतर तंट्यांसोबत अनेक फौजदारी गुन्हे समित्या यशस्वीरीत्या हाताळतात. परंतु खून, बलात्कार, दरोडे व अॅट्रॉसिटीसारखे गंभीर गुन्हे हाताळण्यास तंटामुक्त गाव समितीला शासनाने मनाई केली आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेले अनेक गुन्हे बोगस असल्याचे लक्षात येते. गावात घडणाऱ्या घटनांची वास्तविक माहिती गावकऱ्यांना असल्याने गावकरीच या गुन्ह्यांची हाताळणी यशस्वीरीत्या करू शकतात. याचेच उदारहरण म्हणजे गोंदिया जिल्ह्याच्या सालेकसा पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या कवळी येथील जातीय समीकरण अॅट्रॉसिटीकडे वळण घेत होते. परंतु तेथील तंटामुक्त गाव समितीने हे प्रकरण यशस्वीरीत्या हाताळून गावाला शांततेतून समृद्धीकडे नेले व गुन्हा दाखल होण्याची पाळी येऊ दिली नाही. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात खैरलांजी व वडेगाव यासारख्या घटना घडतात. त्यामधून महाराष्ट्राचे वातावरण ढवळून निघते. त्याचप्रमाणे अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणाने मोठे वाद उद्भवण्याची शक्यता असते. अनुसूचित जाती व जमातीसाठी प्रिव्हेंशन आॅफ अॅट्रॉसिटी अॅक्ट या कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या तक्रारींमुळे गावाची शांतता धोक्यात येते. वास्तविकता वेगळीच असून कोणत्याही प्रकरणाला अॅट्रॉसिटी प्रकरणाकडे वळविण्याचा प्रयत्न होत असतो. ज्या गावात अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल होते. त्या गावातील समित्यांनी पुढाकार घेऊन गावात उद्भवलेला वाद सामंजस्याने सोडवून गावाची शांतता अबाधित ठेवली. गावातील परिस्थिती तंटामुक्त गाव मोहिमेला माहीत असल्याने अॅट्रॉसिटीचे प्रकरण हाताळण्यासाठी तंटामुक्त गाव मोहीम रामबाण उपाय असल्याचे अनेक समित्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे शासनाने २ फेब्रुवारी २०१२ रोजी गृहमंत्रालयाने एक पत्र काढून लेखक व पत्रकारांना मते मागितली आहेत. हे पत्र १० फेब्रुवारी रोजी पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षकांना पाठविले होते. त्या पत्राच्या आधारावर राज्यातील तंटामुक्त मोहीमेवर लिखाण करणाऱ्या बातमीदारांना व लेखकांना माहिती मागविली होती. परंतु त्यानंतर या मुद्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या प्रकरणाची सत्यता पुढे यावी यासाठी त्या गावातील व शेजाऱ्यांना परिस्थितीची जाणीव असते. यासाठी जातिवाचक शिविगाळ झाली का याची माहिती गावकऱ्यांना असल्यामुळे ते या प्रकरणात सत्यता असल्याचे म्हणाले तर गुन्हा दाखल करण्यात यावा असा सूरही महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राबविणाऱ्यांकडून येत आहे.(तालुका प्रतिनिधी)
अॅट्रॉसिटीचे गुन्हेही तंटामुक्त गाव समितीकडे द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 28, 2016 02:01 IST