शालेय पोषण आहार : निकृष्ट दर्जाचे द्यावे लागणार भोजन; मिळकतीकडे शासनाचे दुर्लक्ष
काचेवानी : येत्या शैक्षणिक सत्र २०१४-१५ करिता मुख्याध्यापकांचा भार कमी करुन पोषण आहाराची जबाबदारी स्वतंत्र यंत्रणेकडे, अर्थात ग्रामीण भागात बचत गटांना देण्यात येणार आहे. मात्र बचत गटाला देण्यात येणार्‍या आर्थिक लाभाची तरतूद, अन्न शिजविणार्‍या महिलांना-पुरुषांना देण्यात येणार्‍या मजुरीचा त्यात उल्लेख करण्यात आलेला नाही. यावरुन पोषण आहार बचत गटाला दिला असला तरी त्यांना आर्थिक लाभ किती देण्यात येणार याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बचत गट आपल्या लाभाकरिता निकृष्ट दर्जाचे जेवण देऊन रक्कम वाचवू शकतात, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. कोणतेही काम किंवा धंदा असो, जेथे काहीतरी फायदा मिळत असेल तेच लोक करतात. परंतु शालेय पोषण आहार बचत गटाला दिल्याने त्यांना आर्थिक लाभ कसा आणि किती देण्यात येणार, याचा खुलासा जेव्हापर्यंत होणार नाही तेव्हापर्यंत कोणतेही बचत गट ही जबाबदारी स्वीकारतील, असे दिसून येत नाही. शाळेकडे पोषण आहाराची जबाबदारी असताना धान्य, डाळ, तेल, जीरा, राई, तिखट आणि मिठाची व्यवस्था शासनामार्फत केली जात होती. अशीच व्यवस्था समोरही राहणार आहे. प्राथमिक स्तर एक ते पाचकरिता भाजीपाला आणि र्इंधनाचे खर्च मिळून एक रुपया २१ पैसे आणि वर्ग सहा ते आठकरिता एक रुपया ५९ पैशाची तरतूद करण्यात आली आहे. या खर्चात इंधन खर्च, हिरवा भाजीपाला आणि पूरक आहाराची व्यवस्था केली जात होती. अशीच व्यवस्था करावी लागणार, असे शासनाच्या परिपत्रकावरून दिसून येते. याचे कारण म्हणजे आर्थिक लाभांशचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. शाळेकडे ही कामे असल्याने आणि मुख्याध्यापकाकडे जबाबदारी असल्याने प्रति मुलामागे खर्ची घालण्यात येणार्‍या निधीची पूर्णपणे व्यवस्था केली जात होती. जर खर्चात कमी झाले तर स्वत:च्या खिशातून खर्च केले जात होते. रुपयांची बचत होणार नाही, अशी दक्षता घेतली जात होती. मात्र यावेळी पोषण आहार बचत गटाला देण्याचे धोरण आखल्याने व बचत गट स्वतंत्र यंत्रणा असल्यामुळे मुलांचा खर्च कमी तर आपल्या गटाला लाभांश कसा मिळेल, याकडे लक्ष राहणार असल्याची प्रतिक्रिया काही नागरिक व्यक्त करीत आहेत. अर्थात बचत गटाला पोषण आहार दिल्याने जेवनाची चव पाहिजे तशी मिळणार नाही, अशीही शंका काही पालकांनी व्यक्त केली आहे. आतापर्यंत पटसंख्येच्या आधारावर जेवण शिजविणार्‍यांना नियुक्त करुन त्यांना एक हजार प्रति महिला परिश्रमिक दिला जात होता. या रोजंदारीत परवडत नसल्यावरसुद्धा भविष्यात आपल्याला याचा लाभ मिळेल या आशेवर त्यांनी कामाला सोडले नाही. यावेळी १० वर्षांपासून कार्यरत अन्न शिजविणार्‍या महिलांना काम सोडून खाली राहण्याची पाळी आली आहे. नवीन परिपत्रकाप्रमाणे शालेय पोषण आहार शिजविण्याची जबाबदारी बचत गटाला स्वीकारायची असल्याने आणि नवीन शिजविणार्‍यांची नियुक्ती बचत गटाने करावयाची असल्याने पूर्वीचा पोषण आहार तयार करणार्‍या राहतील किंवा नाही, यावर शंकाच आहे. वास्तविक पाहता ग्रामीण भागातील महिला असे कामे करायला इच्छुक आहेत किंवा होतील, असे दिसून येत नाही. ग्रामीण भागात शेतीची कामे आणि अन्य कामांकरिता मजुरांची टंचाई आहे. या कामात ११ वाजतापासून ५ वाजतापर्यंत पोषण आहाराची कामे करावी लागतात. त्यांना प्रतिदिवसाची रोजी ३५ ते ४० रुपये पडते. कोणत्याही कामात किंवा संस्थेत कार्यरत मजूरांना १०० रुपयांच्या आत मजुरी दिली जात नाही. पोषण आहार शिजविण्यार्‍या महिला इतक्या कमी पैशात काम करीत आहेत. (वार्ताहर)