पाच तालुक्यातील शेतकरी विम्यापासून वंचित

शेतकऱ्यांच्या पिकाला संरक्षण मिळावे म्हणून शेतकरी पीक विमा घेतात. परंतु नापिकीमुळे कर्जाचा डोंगर उभा झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ नाकारला जात असल्याचा प्रकार....

नरेश रहिले गोंदियाशेतकऱ्यांच्या पिकाला संरक्षण मिळावे म्हणून शेतकरी पीक विमा घेतात. परंतु नापिकीमुळे कर्जाचा डोंगर उभा झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ नाकारला जात असल्याचा प्रकार जिल्ह्यात दिसून येतो. मागील वर्षी गोंदिया जिल्ह्यातील १० हजार २९५ शेतकऱ्यांना पीक विमा नाकारण्यात आला. जिल्ह्यातील ८ पैकी ५ तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याला पीक विमा मंजूर करण्यात आला नाही. गोंदिया जिल्ह्यातील १०९ गावांना दुष्काळग्रस्त म्हणून शासनाने जाहीर केले. ज्या गावांची पैसेवारी ५० टक्केपेक्षा कमी आहे अशा गावांना दुष्काळग्रस्त घोषित केले जाते. परंतु दुष्काळग्रस्त झालेल्या गावातील ही शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. गोंदिया, सालेकसा व गोरेगाव या तीन तालुक्यातील अत्यल्प शेतकऱ्यांना पीक विमा मंजूर करण्यात आला. परंतु आमगाव, देवरी, सडक अर्जुनी, अर्जुनी मोरगाव व तिरोडा या पाच तालुक्यातील एकही शेतकऱ्याला पीक विमा मंजूर करण्यात आला नाही. गोंदिया तालुक्यातील १६७२ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले होते. परंतु त्यापैकी फक्त २९९ शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी पात्र ठरविण्यात आले. या शेतकऱ्यांना पीक विमा म्हणून २७, ६१३ रुपये ८९ पैसे देण्यात आले. सालेकसा तालुक्यातील ८४० शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले होते. परंतु त्यापैकी फक्त २७३ शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी पात्र ठरविण्यात आले. या शेतकऱ्यांना पीक विमा म्हणून १ लाख १६ हजार ४०९ रुपये देण्यात आले. गोरेगाव तालुक्यातील ७४१ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले होते. परंतु त्यापैकी फक्त ५१२ शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी पात्र ठरविण्यात आले. या शेतकऱ्यांना पीक विमा म्हणून १४ लाख, ८२ हजार २०५ रुपये देण्यात आले. आमगाव तालुक्यातील ११२३ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले होते. देवरी तालुक्यातील ३६६७ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले होते. सडक अर्जुनी तालुक्यातील १२९० शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले होते. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील ६६९ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले होते. तर तिरोडा तालुक्यातील १३७७ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले होते. परंतु या पाच ही तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याला पीक विमा मंजूर करण्यात आला नाही. जिल्ह्यातील एकूण ११ हजार ३७९ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी अर्ज केले होते. परंतु त्यातील १ हजार ८४ अर्ज मंजूर करण्यात आले. त्यांना फक्त १६ लाख २६ हजार २२८ रुपये पीक विमा म्हणून देण्यात आला. परंतु १० हजार २९५ शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यात आला नाही. हेक्टरी ३९ हजारांचे पीक विमा संरक्षणमागच्या वर्षीपर्यंत राष्ट्रीय पीक विमा योजना या नावाने शेतकऱ्यांच्या पिकाला विमा संरक्षण देण्यात येत होते. परंतु पंतप्रधान मोदी यांनी या पीक विमा योजनेला पंतप्रधान पीक विमा योजना असे नाव बदलून या योजनेंतर्गत पिकाला हेक्टरी ३९ हजारांचे संरक्षण दिले. यासाठी या रकमेची दोन टक्के रक्कम शेतकऱ्याला पीक विमा संरक्षणासाठी भरावी लागते. म्हणजेच हेक्टरी ३९ हजार रूपये पीक विम्यासाठी शेतकऱ्याला फक्त ७८० रूपये भरावे लागतात. आता वैयक्तिक स्तरावर लाभआधी मंडळ स्तरावर जिल्हा परिषद, महसूल विभाग व कृषी विभाग या तिन्ही यंत्रणांनी आलेल्या कापलेल्या पीकाची पाच वर्षाची सरासरी काढल्यास ६० टक्यापेक्षा कमी उत्पन्न येणाऱ्या मंडळातील पीक विम्यासाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यात येत होता. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्याचे पीक गेले आणि त्या मंडळाची सरासरी ६० टक्याच्या अधिक असेल तरी त्या शेतकऱ्याला पीक विम्याची मदत मिळत नव्हती. आताचा पीक विमा मंडळातील उत्पन्नावर नाही तर वैयक्तीक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर राहणार आहे.