सडक अर्जुनी : आजच्या तांत्रीक व आधुनिक युगात ज्ञानाच्या कक्षा वाढत आहे. त्यामुळे आज समाजामध्ये व्यवस्थित जीवन जगण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला कायद्याची माहिती असणे गरजेचे आहे, असे विचार येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम आव्हाड यांनी बालकामगार विरोधी दिनाचे औचित्य साधून केले.
तालुका विधी सेवा समिती व वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने बालकामगार विरोधी दिन न्यायालयाच्या सभागृहात कोरोना १९ च्या नियमांचे पालन करुन कार्यक्रम घेण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी दिवानी व फौजदारी न्यायालयाचे न्यायाधिश विक्रम आव्हाड होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून पॅनल सदस्य प्रा.राजकुमार भगत, वकिल संघाचे अध्यक्ष ॲड. आर. के. लंजे, पं.स. सडक अर्जुनीचे गटविकास अधिकारी खुणे, ॲड. सुरेश गिऱ्हेपुंजे उपस्थित होते. न्यायाधिश आव्हाड म्हणाले, १४ वर्षाखालील मुलांना कोणतेही मजुरीचे काम देणे, किंवा काम सांगणे हे कायद्याने गुन्हा आहे. आपल्या परिसरात असे बालकामगार दिसल्यास त्यांची जाणीव जागृती करावी, त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणावे. डॉ. राजकुमार भगत म्हणाले की, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० जाहीर केले व बालकाच्या शिक्षणाची हमी घेतली. शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुले ही शाळेतच असायला हवी, पण सरकारच्या आकडेवारीत ६.२५ कोटी मुले शाळाबाह्य असेल तर ते बालमजूरच असावे. ॲड. लंजे यांनी बालमजूर कायद्याविषयी माहिती सांगून इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनच्या आकडेवारीनुसार देशात प्रत्येक ११ बालकामागे १ बालक मजूर आहे. ही वस्तुस्थिती सांगितली तर ॲड. सुरेश गिऱ्हेपुंजे यांनी आपल्या प्रास्ताविक मार्गदर्शनात बालमजूर कोणाला म्हणतात व त्या संबंधित बालमजूर विरोधी कायद्याने त्यांचे कसे संरक्षण केले जाते व कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कशी शिक्षा होते याविषयी माहिती सांगितली. कार्यक्रमाचे संचालन ॲड. गहाणे यांनी केले.