गोंदिया: सर्वांसाठी २०२२ पर्यंत घरे पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ २०११ पूर्वीच्या निवासी प्रयोजनासाठीच्या अतिक्रमणधारकांना मिळावा, यासाठी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी १७ नोव्हेंबर २०१८ शासन निर्णय व ६ मार्च २०१९ ला नगर विकास विभाग नुसार शासन निर्णय होऊनदेखील अद्याप एकाही अतिक्रमणधारकाला अतिक्रमण नियमानुकूल होऊन योजनेंतर्गत घरे मिळाली नाही.
उल्लेखनीय असे की, मागील २ वर्षांपासून जिल्हाधिकारी यांच्याकडून समितीची बैठक घेण्यात आली नसल्याने जिल्हा प्रशासनाला शासन निर्णयाचा विसर पडला आहे. करिता जिल्हाधिकारी यांनी तत्काळ समितीची बैठक घेऊन अतिक्रमणधारकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेला लाभ मिळवून द्यावा, अशा मागणीचे निवेदन आदिवासी गोवारी समाज संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही निवेदनाच्या माध्यमातून दिला.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ २०११ पूर्वीच्या निवासी प्रयोजनासाठीच्या अतिक्रमणधारकांना मिळावा, यासाठी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी आदेश दिला. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, नगर परिषद, नगर पंचायत, मुख्याधिकारी सदस्य असलेली समिती गठित करण्याचे निर्देश असून सदर समितीमार्फत आवश्यकतेनुसार सहाय्यक संचालक नगर रचना यांच्या रस्त्याने अतिक्रमण नियमित करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र समिती गठित करून बैठक घेण्यात आली नसल्याने अतिक्रमणधारक प्रधानमंत्री आवास योजनेपासून वंचित आहेत.
गोंदिया नगर परिषदेची २७ जून २०१९ च्या सर्वसाधारण सभेत अतिक्रमणधारकांचे अर्ज उपविभागीय अधिकारी कार्यालय गोंदिया यांच्याकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविल्याचे लिहिले असून त्या अर्जावर अद्यापही कोणतीही कारवाई झाली नाही. यामुळे अतिक्रमणधारक प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभापासून वंचित असून त्यांनी राहायचे कुठे असे प्रश्न पडले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्वरित समितीची बैठक घेऊन अतिक्रमणधारकांना न्याय मिळवून देण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन आदिवासी गोवारी समाज संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. निवेदन देतेवेळी सुशील राऊत, दीपक नेवारे, भाऊकिशन गजभिये, नितीन शहारे, रोहित नेवारे, शिवा शहारे, प्रमोद राऊत, गज्जू शहारे, विलास आदी उपस्थित होते.