केशोरी : राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी पीक पेरा ऑनलाईन नोंदणी करण्यासंदर्भात ई-पीक पेरा पाहणी नवीन ॲप विकसित करून कार्यान्वित केले आहे; परंतु अनेक शेतकरी अशिक्षित आहेत किंवा मोबाईल हाताळता येत नाही. ७५ टक्के शेतकऱ्यांजवळ स्वत:चा अँड्राॅईड मोबाईल नाही. काही भागात नेटवर्क, सर्व्हर डाऊनच्या समस्या आ वासून उभ्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ई-पीक पेरा ऑनलाईन नोंदणी करणे अडचणीचे झाले आहे.
हे टाळण्यासाठी शासनाने तलाठ्यामार्फत गावातील सुशिक्षित बेरोजगारांना मानधनावर स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करून त्यांना ई-पीक पेरा ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे काम द्यावे, अशी मागणी केशोरीचे सरपंच नंदू पाटील गहाणे, सामाजिक कार्यकर्ता विलास बोरकर यांनी तालुका न्यायदंडाधिकारी अर्जुनी-मोरगाव यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि योग्यप्रकारे मदत करणे शक्य व्हावे, पिकाची माहिती संकलित करताना पारदर्शकता यावी या हेतूने राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक पेरा नोंदणी करण्यासाठी ई-पीक पाहणी ॲप विकसित करून कार्यान्वित केली आहे. पीक पेरा ऑनलाईन नोंदणी करण्याकरिता १५ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबरपर्यंतचा कालावधी निश्चित केला आहे. पडीक क्षेत्राची माहिती, बांधावरील झाडांची माहिती कशी भरावी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सुशिक्षित अनुभवीसाठी ही पद्धत सोयीची असली तरी ७५ टक्के शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक पाहणी या ॲपच्या माध्यमातून ई-पीक पेरा नोंदणी करणे पूर्णत: अडचणीचे आहे. त्यासाठी शासनाने गावातील तलाठ्यामार्फत सुशिक्षित बेरोजगारांना भत्ता देऊन एक स्वतंत्र यंत्रणा पथक तयार करावे व शेतकऱ्यांच्या ई-पीक पेरा ऑनलाईन नोंदणी करण्याची कामे द्यावी, अशी मागणी येथील सरपंच नंदू पाटील गहाणे आणि सामाजिक कार्यकर्ता विलास बोरकर यांनी केली आहे.
...........
या येत आहेत अडचणी
ऑनलाईन नोंदणी न केल्यास ७/१२ मधील पीक पेरा कोरा राहील. त्यामुळे कोणतीही शासकीय मदत मिळणार नाही असे नमूद करण्यात आले आहे; परंतु अजूनही ७५ टक्के शेतकऱ्यांजवळ अँड्राॅईड स्मार्टफोन उपलब्ध नाहीत. काही शेतकऱ्यांजवळ मोबाईल आहे, तर पीक पेरा नोंदणी करण्याची प्रक्रिया माहीत नाही. या परिसरातील काही भागात नेटवर्क मिळत नाही. अशा अनेक अडचणींना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे.