ऑनलाइन लोकमत
वर्धा, दि. १५ - कोजागिरीला सायंकाळी दूध आटवून ते ग्रहण करण्याची प्रथा आहे. शेडनेट पॉलीहाऊस संदर्भात शासनाच्यावतीने राबविण्यात आलेल्या शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याचा आरोप करीत वर्धेत शेडनेट, पॉलीहाऊस शेती उत्पादक आंदोलन समितीने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दूधाऐवजी पाणी आटवून कोजागिरी साजरी करीत शासनाचे लक्ष वेधले.
शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे जिल्ह्यातीलच नाही तर विदर्भातील शेडनेट, पॉलीहाऊस शेती उत्पादक चांगलेच आर्थिक कोंडीत सापडले आहे. या प्रकल्पाकरिता घेतलेले कर्ज कसे फेडावे असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. शासनाने भरघोस उत्पन्न घेण्याकरिता ही योजना कार्यान्वित केल्याचे म्हणत शेतकºयांना आकर्षित केले. यात शेतकरीही आकर्षित झाला. मात्र शेडनेट, पॉलीहाऊस प्रकल्प विदर्भातील वातवारणाला साथ देण्यात अपयशी ठरले. परिणामी या प्रकल्पातून मोठे उत्पादन घेण्याची आशा बाळगणारे शेतकरी कर्जबाजारी झाले. त्यांना शासनाच्यावतीने कोणतीही मदत देण्याचे नियोजन नसल्याने त्यांची अडचण झाली आहे.
या संदर्भात जिल्ह्यातील अशा उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकत्र येत शेडनेट, पॉलीहाऊस शेती उत्पादक आंदोलन समिती तयार केली. या समितीच्या माध्यमातून त्यांनी मदतीची मागणी राज्याच्या कृषी विभागाकडे केली आहे. तसे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. मात्र त्यांना मदत मिळण्याचे कुठलेही संकेत नाही. परिणामी त्यांची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदविण्याकरिता आज याच समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पाणी आटवून कोजागिरी साजरी केली. यावेळी त्यांनी विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या सुपूर्द केले.
यावेळी किसान अधिकार अभियानचे अविनाश काकडे, शेडनेट पॉलीहाऊस आंदोलन समितीचे सचिन शेंंडे, विठ्ठल बानोडे, त्र्यंबक माहुरे, गोपाळ वंघळ, राजेश थोरात यांच्याह शेतकरी व त्यांच्या परिवारातील सदस्यांची उपस्थिती होती.
सन २००९ पासून योजना कार्यान्वीत
शासनाच्या आदेशानुसार सन २००९ पासून योजना राबविण्याचा निर्णय झाला. यात जिल्ह्याच्या कृषी विभागाच्यावतीने शेतकºयांना आमिष देत बँकांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले. विदर्भातील वातवारणात शेडनेट, पॉलीहाऊस योजना कुचकी ठरली. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी झाले. आता हे कर्ज कसे फेडावे अशी चिंता त्यांना पडली आहे. यामुळे त्यांच्याकडून मदतीची मागणी होत आहे. मात्र शासन त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र आहे.