नरेश रहिले/ लोकमत विशेष
गोंदिया : गोंदिया जिल्हा हा नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून नक्षलवाद्यांवर कारवाई करण्यासाठी, तसेच नक्षलवाद्यांच्या हालचालींवर करडी नजर ठेवण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागात ड्रोन तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी गोंदियाचे जिल्हाधिकारी जिल्हा नियोजनातून ४० लाख रुपये या ड्रोनकरता देणार आहेत. रेडझोन असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातून नक्षलवाद्यांचा नायनाट व्हावा, यासाठी या ड्रोनची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे.
गोंदिया जिल्हा नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असून, गोंदिया जिल्ह्यातील ११४ गावे हे नक्षलग्रस्त आहेत. या गावात नक्षलवाद्यांचा वावर असताे. छत्तीसगड किंवा गडचिरोली येथे नक्षलवाद्यांनी हिंसक कारवाया केल्या. त्यानंतर ते विश्रांती घेण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्याच्या नक्षलग्रस्त भागात येतात. गोंदिया हे नक्षलवाद्यांचे रेस्ट झोन म्हणून नावारूपास आले आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील नक्षल हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी व पोलिसांना अति गोपनीय माहिती काढण्याच्या दृष्टीने हे ड्रोन मदत करतील. नक्षलग्रस्त भागाचा विशेष कृती कार्यक्रम या योजनेतून गोंदियाचे जिल्हाधिकारी जिल्हा नियोजनातून या ड्रोनकरता ४० लाख रुपये देणार आहेत. मोठ्या संख्येत असलेले ड्रोन हे गोंदिया जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागात व जंगलात नक्षलवाद्यांच्या हालचालींवर करडी नजर ठेवतील. महाराष्ट्राचा गोंदिया जिल्हा, मध्यप्रदेशचा बालाघाट जिल्हा व छत्तीसगडचा राजनांदगाव जिल्हा या तिन्ही जिल्ह्यांच्या सीमांवर ट्राय जंक्शन उभारण्यात आले आहे. यातूनही नक्षलवाद्यांचा बीमोड पोलिसांनी केला आहे. नक्षलवाद्यांशी लढा देणाऱ्या जवानांना नक्षलवाद्यांची अचूक माहिती मिळावी यासाठी ड्रोन महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.
बॉक्स
नक्षलग्रस्त गावे मुख्य प्रवाहात
एकेकाळी पोलिसांना पाहून दारे बंद करणारे आदिवासी लोक आज पोलिसांच्या हातात हात देऊन काम करत आहेत. नक्षलवाद्यांच्या भूलथापांना बळी पडणाऱ्या आदिवसाी जनतेने आता मुख्य प्रवाहात येणे सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात महात्मा तंटामुक्त गाव मोहिमेने आमूलाग्र बदल घडवून आणला. तंटामुक्त योजनेच्या पूर्वी पोलिसांना पाहून दारे बंद करणारी जनता आज पोलिसांना मित्र समजून चांगली मदत करू लागली आहे. अनेक ग्रामपंचायतींनी गावात ठराव घेऊन नक्षलवाद्यांना गावबंदी केली आहे. पोलिसांनीही आदिवासी जनतेला रेशन कार्ड, संजय गांधी निराधार योजना, वृद्धापकाळ याेजना, कृषी विभागाच्या विविध योजना, याचबरोबर तरुणांना रोजगाराची संधी, भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे पोलीस हे आपले हितेशी म्हणून आदिवासी पोलिसांना आता मदत करू लागले आहेत.