गोंदिया : शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात आर्थिक अडचणी भासू नये यासाठी नाबार्ड आणि शासनाच्या माध्यमातून पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. यंदा आतापर्यंत शेतकऱ्यांना ५७ टक्के पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले. पीक कर्ज वाटपात गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आघाडी घेतली आहे. या बँकेने आतापर्यंत ७८.७९ टक्के पीक कर्जाचे वाटप केले आहे.
नाबार्ड आणि शासनाने यंदा जिल्ह्याला खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी एकूण ३०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. खरीप हंगामाला सुरुवात झाली असून शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची आवश्यकता भासू लागली आहे. अशावेळी बँकांनी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांनी दिले. बॅंक अधिकाऱ्यांची जिल्हास्तरीय बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते. पीक कर्ज वाटपात राष्ट्रीयीकृत बँका अद्यापही माघारलेल्या आहेत. पालकमंत्र्यांनीसुद्धा शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांवर कारवाई करून या बँकांमधून शासकीय विभागांचे खाते बंद करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या होता. मात्र यानंतरही या बँकाकडून पीक कर्जाचे वाटप संथ गतीनेच सुरू असल्याचे चित्र आहे. पीक कर्जाबाबत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ग्रामीण बँक, राष्ट्रीयीकृत बँक, खासगी बँक यांच्याशी संपर्क साधावा. काही अडचणी असल्यास जिल्हा प्रबंधक अग्रणी बँक, बँक ऑफ इंडिया व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था गोंदिया तसेच तालुका सहायक निबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
..........
अशी आहे पीक कर्ज वाटपाची स्थिती
गोंदिया जिल्ह्यातील खरीप कर्ज वाटपात गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आघाडी घेतली आहे. या बँकेने आतापर्यंत ७८.७९ टक्के, व्यापारी बँक २१.३७ टक्के आणि ग्रामीण बँक ५१.४६ टक्के पीक कर्जाचे वाटप करेले आहे. ३० जूनपर्यंत जिल्ह्यात एकूण ५७.०३ टक्के पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे.
..............
पीक कर्ज वाटपाची स्थिती सुधारा
काही राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांची कर्ज वाटपाची टक्केवारी अतिशय कमी असल्याबद्दल जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांनी नाराजी व्यक्त करून कामगिरी सुधारण्याची ताकीद त्यांनी यावेळी बँकांना दिली. तसेच पात्र शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज विहित मुदतीत परतफेड करून नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून घ्यावे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.